'कुत्र्यांच्या भीतीशिवाय जगण्याचा सर्वांना अधिकार'; भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

भटक्या कुत्र्यांबाबत आधी दिलेला आपला आदेश मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

मंगळवारी (19 मे) यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

पीटीआय आणि लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात बदल करण्याची मागणी फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशात म्हटलं होतं की, रुग्णालये, बसस्थानके, शाळा आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण किंवा नसबंदी केल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाणार नाही.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना आता शेल्टर होम म्हणजे निवारागृहांमध्येच ठेवले जाईल.

न्यायालयाने ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या एसओपींना (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) आव्हान देणाऱ्या याचिकाही फेटाळून लावल्या.

मंगळवारी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने लहान मुलांवर कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या 'अत्यंत चिंताजनक' घटनांचा उल्लेख केला.

न्यायालयाने म्हटलं की, लहान मुलं, वृद्ध आणि परदेशी पर्यटकांनाही कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना सामोरं जावं लागलं.

कुत्र्यांच्या हल्ल्यांपासून लोकांचं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय म्हटलं?

न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांत आलेल्या अनेक वृत्तांचा हवाला देत म्हटलं, "कुत्र्यांच्या चावण्याचा धोका आता विमानतळ आणि रहिवासी भागांसह अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणीही वाढला आहे."

ही समस्या आता 'खूप मोठी' झाली आहे आणि 'अशा घटना वारंवार घडत असल्याने' नियमांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचं दिसून येतं, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

जे अधिकारी या आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरतील त्यांच्याविरोधात अवमानना आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

"प्रत्येकाला सन्मानाने आणि कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार आहे. सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. लहान मुलं, परदेशी पर्यटक आणि वृद्ध कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे बळी ठरत असताना न्यायालय देखील त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही."

"संविधान असा समाज मान्य करत नाही, जिथे लहान मुलं आणि वृद्धांचं जीवन फक्त नशिबावर किंवा ताकदीवर अवलंबून असेल," असं स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवलं.

नोव्हेंबर 2025 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाने महामार्ग, रस्ते आणि द्रुतगती मार्गांवरून भटकी कुत्री आणि जनावरं हटवण्याचे निर्देश सर्व राज्य सरकारांना दिले होते.

"या आदेशाचं काटेकोर पालन होणं गरजेचं आहे. तसं झालं नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरलं जाईल", असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं होतं.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रुग्णालयं, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक मैदानं, रेल्वे स्थानकं अशा सरकारी आणि खासगी संस्थांची माहिती घेऊन त्याला कुंपण घालण्याचे निर्देशही दिले होते.

भटक्या कुत्र्यांना या ठिकाणी आत प्रवेश करता येणार नाही, यासाठी ही खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आलं होतं. तसंच या परिसरांमधून भटकी कुत्री हटवून त्यांचं निर्बिजीकरण करावं आणि त्यांना प्राण्यांसाठीच्या संगोपन केंद्रात (डॉग शेल्टर) स्थलांतरीत करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले होते.

दरम्यान, काही वकिलांनी या आदेशावर चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयानं त्यावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंतीही केली होती. मात्र, खंडपीठानं ती मागणी फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयानं तेव्हा काय काय म्हटलं होतं?

तेव्हा न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेत या प्रकरणी निर्णय दिला होता.

लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, भटक्या कुत्र्यांना आत येण्यापासून रोखण्यासाठी शाळा, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बसस्थानके, डेपो आणि रेल्वे स्थानकांना सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य कुंपण घालण्याचे निर्देश दिले होते.

अशा ठिकाणांहून भटकी कुत्रे हटवणं ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यांना पकडल्यानंतर लसीकरण आणि नसबंदी करून नियमांनुसार कुत्र्यांसाठी तयार केलेल्या शेल्टरमध्ये ठेवावं, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं होतं.

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, या ठिकाणांहून हटवलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं.

कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडल्यास या ठिकाणांना भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करण्याचा उद्देश पूर्ण होणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कुत्रे तिथे वस्ती करू नयेत यासाठी अशा ठिकाणांची वेळोवेळी पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाने रस्ते आणि महामार्गांवरून भटक्या जनावरांना हटवण्याचेही आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आधी काय म्हटलं होतं?

2025 च्या जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका बातमीची स्वतःहून दखल घेत भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

या 2 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 11 ऑगस्ट (2025) रोजी सुनावणी करताना दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चावण्याच्या आणि रेबीजच्या वाढत्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली होती आणि अधिकाऱ्यांना हे काम 8 आठवड्यांत पूर्ण करण्याची मुदत दिली होती.

मात्र, प्राणीप्रेमींनी या आदेशाला विरोध केला आणि काही श्वानप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका दाखल केली.

पेटा इंडियासारख्या प्राणी हक्क संघटनांचं म्हणणं होतं की, कुत्र्यांना हटवणे हा वैज्ञानिक उपाय नाही आणि त्यामुळे समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगाही निघणार नाही.

पेटाने म्हटलं होतं, "दिल्ली सरकारने आधीच जर कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम लागू केला असता, तर आज रस्त्यांवर क्वचितच भटके कुत्रे दिसले असते."

भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पकडलेले कुत्रे त्याच परिसरात पुन्हा सोडण्याचे निर्देश दिले.

मात्र, या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने असंही म्हटलं होतं की, रेबीज असलेले किंवा रेबीजचा संशय असलेले कुत्रे सोडले जाणार नाहीत.

या मुद्द्यावर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे अनेक श्वानप्रेमी आणि प्राणी हक्क कार्यकर्ते जमले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला होता.

भारतातील विविध राज्यांमध्ये स्थिती कशी आहे?

देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये भटके कुत्रे आणि रेबीजचा सामना करण्यासाठी एबीसी नियम 2023 नुसारच पावलं उचचली जातात.

2022 मध्ये मत्स्य पालन आणि पशुपालन मंत्रालयाने संसदेत सांगितलं होतं की, देशात सर्वाधिक भटके कुत्रे उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये आहेत. तर दादरा आणि नगर हवेली, लक्षद्वीप आणि मणिपूरमध्ये रस्त्यांवर एकही भटके कुत्रे नाहीत.

परंतु, मंत्रालयाने सांगितलं होतं की, 2012 च्या तुलनेत 2019 मध्ये उत्तर प्रदेशातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी होऊन 20.59 लाख इतकी झाली होती.

उत्तर प्रदेशमध्ये भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वात कडक नियम आहेत. उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी त्यांना अनियंत्रितपणे अन्न खायला देण्यास बंदी आहे.

तर दुसरीकडे केरळमध्ये 2012 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे.

तिथे सुमारे 2.89 लाख कुत्रे आहेत. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी राज्याने एबीसी नियम लागू करण्यासाठी विशेष देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.

दुसरीकडे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईने संतुलित धोरण स्वीकारलं आहे. मुंबईमध्ये भटके कुत्रे आणि मांजरींना अन्न खाऊ घालणं कायदेशीर आहे, पण ते फक्त ठराविक आणि स्वच्छ ठिकाणीच करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

तर पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोवा राज्यातही भटक्या कुत्र्यांची संख्या जास्त आहे.

गोवा हे रेबीज नियंत्रणात असलेले देशातील पहिले राज्य आहे. 2017 नंतर तिथे माणसांमध्ये रेबीजचे कोणतेही नवीन प्रकरण दिसले नव्हते. परंतु, 2023 मध्ये एक प्रकरण समोर आले, ज्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्युजरूमचे प्रकाशन)