भारत सर्वाधिक परकीय चलनसाठा असलेल्या देशांच्या यादीत कितव्या स्थानी? 'हे' आहेत टॉप-10 देश

भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम होण्यासाठी देशाचा परकीय चलनसाठा किमान 1 ट्रिलियन डॉलर (अंदाजे 95,71,000 कोटी रुपये) असण्याची आवश्यकता आहे, असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा म्हणाले होते.

सध्या भारताकडे परकीय चलनसाठा (फॉरेक्स) 690 अब्ज डॉलर (अंदाजे 66,03,990 कोटी रुपये) आहे. म्हणजे 1 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा भारताचा परकीय चलनसाठा 310 अब्ज डॉलरनं कमी आहे.

याच वर्षी 16 मार्चला बेसिस पॉईंटमध्ये लिहिलेल्या एका लेखात पात्रा म्हणाले होते, "बाजाराच्या संवेदनशीलतेच्या दृष्टीकोनातून देखील परकीय चलनसाठ्याचं प्रमाण महत्त्वाचं असतं. परकीय चलनसाठ्याचं एक ट्रिलियन डॉलर्सचं लक्ष्य, दोन महत्त्वाच्या सुरक्षा कवचांवर आधारित आहे."

"यातील जवळपास 350 अब्ज डॉलर (अंदाजे 33,49,850 कोटी रुपये) एका वर्षाच्या आत परतफेड कराव्या लागणाऱ्या सर्व परकीय कर्जांसाठी आणि उर्वरित 650 अब्ज डॉलर (अंदाजे 62,21,150 कोटी रुपये) परकीय पोर्टफोलियो गुंतवणुकदारांकडून संभाव्यरित्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक काढून घेतल्या जाण्यापासून सुरक्षेसाठी आवश्यक आहेत."

"असं असण्यामागं, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकदारांनी गुंतवणूक काढून घेण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात आणि अनेक वर्षे सुरू राहणारी असू शकते. भारतानं 2022-23 नंतर या कठीण परिस्थितीला देखील तोंड दिलं आहे. प्राथमिक अंदाजांमधून दिसतं की याप्रकारच्या सुरक्षेसाठी जवळपास 600 अब्ज डॉलर ते 650 अब्ज डॉलरची आवश्यकता पडू शकते," असंही पात्रा यांनी लिहिलं होतं.

"याच आधारे भारताचं किमान 1 ट्रिलियन डॉलर परकीय चलनसाठ्याचं लक्ष्य असलं पाहिजे. ते यासाठीही हवं, कारण त्या साठ्यातील किती भाग हस्तक्षेप करण्यासाठी लिक्विड म्हणजे रोकडच्या स्वरुपात उपलब्ध राहील, हेदेखील पाहावं लागेल," असं ते म्हणाले होते.

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेनं चलन बाजारातील हस्तक्षेप वाढवला आहे. कारण इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला असणारा धोका वाढला आणि रुपयामध्ये घसरण होत तो विक्रमी पातळीवर खाली गेला. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया 95 रुपये प्रति डॉलरच्या वर पोहोचला आहे.

डॉलरचं वर्चस्व

या दबावानंतरही, मायकल पात्रा यांचा युक्तिवाद आहे की बचत आणि गुंतवणूक यामध्ये असणाऱ्या मध्यम स्वरुपाच्या तफावतीसारख्या आर्थिक मूलभूत तत्वांनुसार रुपयाचं दरवर्षी 4 ते 5 टक्क्यांपर्यंतचं अवमूल्यन होणं सुसंगत आहे.

"नोंदीमधून दिसतं की या प्रकारच्या घसरणीमुळे आरबीआय चिंताग्रस्त झालेली नाही. रिझर्व्ह बँकेनं अचानक वेगानं झालेली घसरण किंवा झटक्यांऐवजी नियंत्रित स्वरुपाची आणि हळूहळू झालेली घसरण होण्याच्या मार्गाची प्रभावीरित्या खातरजमा केली आहे," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

जगरातील देश त्यांच्या परकीय चलनसाठ्यात सर्वसामान्यपणे 60 टक्क्यांहून अधिक अमेरिकेचे डॉलर्स ठेवतात.

अमेरिकेला त्यांच्या आयातीवर खर्च करण्यासाठी किंवा त्यांच्या चलनाला आधार देण्यासाठी परकीय चलन बाळगण्याची आवश्यकता नाही.

अमेरिका चलनसाठ्याच्या स्पर्धेत नाही

ज्या देशांकडे सर्वाधिक परकीय चलनसाठा त्या देशांच्या यादीत अमेरिकेचा समावेश जात नाही. कारण अमेरिका स्वत:च डॉलर छापतो.

भारत, चीन किंवा जपान यासारखे देश निर्यात करून परकीय चलन मिळवतात. मग त्यांचा परकीय चलनसाठा वाढतो. अमेरिकेचा डॉलर सर्व जगात मान्यताप्राप्त आणि स्वीकारलं जाणारं चलन आहे. त्यामुळे अमेरिकेला इतर देशांप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनसाठा करण्याची तशी आवश्यकता भासत नाही.

परकीय चलन बाळगण्याऐवजी अमेरिका त्यांच्या मुख्य व्यूहरचनात्मक सुरक्षा कवचाच्या स्वरुपात जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा ठेवते.

अमेरिकेनं घेतलेलं कर्ज त्यांच्याच चलनात म्हणजे डॉलरमध्ये असतं. त्यामुळे पारंपारिक अर्थांनी अमेरिका डिफॉल्ट होऊ शकत नाही म्हणजेच थकबाकीदार होऊ शकत नाही. इतर देशांच्या बाबतीत मात्र तसं होऊ शकतं. त्यांना परकीय कर्जाची परतफेड करण्यासाठी डॉलरच्या साठ्याची आवश्यकता असते.

इतर देश एक्सचेंज रेट म्हणजे चलनांच्या मूल्यातील चढ-उतारांपासून बचाव करण्यासाठी त्यांच्या परकीय चलनसाठ्यावर लक्ष ठेवून असतात. अमेरिकेचा डॉलर मात्र स्वत:च मानक चलन आहे. त्याच्याच आधारे इतर देशांच्या परकीय चलनसाठ्यांचं मूल्य निश्चित केलं जातं.

परकीय चलनसाठा का आवश्यक असतो?

एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था किती भक्कम आहे, याचा एक निकष किंवा मानक म्हणजे, त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे किती परकीय चलनसाठा आहे. परकीय चलनसाठ्याच्या रुपात जगभरात अमेरिकेचा डॉलर, युरोपियन युनियनचा युरो आणि चीनचा युआन हे चलन ठेवलं जातं.

कारण या चलनांमध्येच आंतरराष्ट्रीय व्यापार होतो. म्हणजे भारत जेव्हा आखाती देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात करतो, तेव्हा त्याचं पेमेंट रुपयामध्ये नाही तर डॉलरमध्ये करावं लागतं. अनेक देश युरो आणि युआन हे चलनदेखील स्वीकारतात.

परकीय चलनसाठा कसा तयार होतो?

भारत जेव्हा एखादा माल किंवा वस्तू आयात करतो, तेव्हा त्याचं पेमेंट डॉलरमध्ये करतो. तसंच भारत जेव्हा एखाद्या मालाची किंवा वस्तूची निर्यात करतो, तेव्हा त्याचा मोबदला म्हणून डॉलर्सच घेतो. म्हणजेच जेव्हा तुम्ही अधिक माल विकता किंवा अधिक निर्यात करता, तेव्हा अधिक डॉलर्स येतात. त्याउलट जेव्हा अधिक आयात करता, तेव्हा तितकेच जास्त डॉलर्स खर्च करावे लागतात.

अशावेळी, जेव्हा एखादा देश जितकी जास्त निर्यात करेल तितका त्याच्याकडे अधिक परकीय चलन साठा असेल. तसंच जर जास्त प्रमाणात आयात केली, तर त्याच्या परकीय चलनसाठ्यावर जास्त दबाव राहील, तो कमी होईल.

यासंदर्भात विचार करता, 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताची व्यापारी तूट 333.2 अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच भारतानं निर्यातीच्या तुलनेत अधिक आयात केली. भारत त्याला लागणाऱ्या 90 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. अशा परिस्थितीत सर्वाधिक डॉलर्स यावरच खर्च होतात.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, निर्यात आणि आयातमधील फरक जानेवारी महिन्यात वाढून 34.68 अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. तर एक महिना आधीच तो 25.05 अरब डॉलर इतका होता.

जानेवारी महिन्यातील आयात वार्षिक पातळीवर 19.2 टक्क्यांनी वाढून 71.24 अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. तर निर्यात फक्त 0.6 टक्क्यांनी वाढून 36.56 अब्ज डॉलरवर होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)