ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 'ਜਾਣਬੁੱਝ' ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਛੇ ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 36.5 ਫੀਸਦ ਅਵਮੁੱਲਣ ਯਾਨੀ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 36.5 ਫੀਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57.4 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.76 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 1966 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਭਰਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1962 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 1965 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਨੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 2194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ 1264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਮੁੱਲਣ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 1962 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1971 'ਚ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।"

1966 'ਚ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਸੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੂਡ ਫਾਰ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ।"

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ?

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਬੀ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। 28 ਫਰਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।"

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਦਦ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।"

"ਪੰਜ ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਮੁੱਲਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.76 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.50 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ 36.5 ਫੀਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 57.4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਆਈ।"

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਨ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੂਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਅਵਮੁੱਲਣ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਮਨੂਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਯਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਮੁੱਲਣ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਵਮੁੱਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਮੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਮੁੱਲਣ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ" ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਵਮੁੱਲਣ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਵਮੁੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ

ਟੀਐਨ ਨਿਨਾਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਨਾਨ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਨਿਨਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਵਮੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1965 ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੀਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਨਾਈਸ ਗਾਈਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਸੈਕੰਡ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1966 'ਚ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਵਮੁੱਲਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਯਾਨੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ 1966 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1965 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਵਮੁੱਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਨਿਨਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਨਿਨਾਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ- ਅਵਮੁੱਲਣ ਦਾ ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।"

"1950-51 ਤੋਂ 1965-66 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ 131.3 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1950-51 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1965-66 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।"

"ਅਵਮੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 1970-71 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਵਮੁੱਲਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।"

ਮਾਰਚ 1991 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 19.64 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 31.23 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ 59 ਫੀਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ।

ਨਿਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1993-94 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 6ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਰਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ।

ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸੀ ਕੋਸਏਗਿਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1966 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੂਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਮੁੱਲਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ।

ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ 'ਬੋਲਿਆਂ (ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ) ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 'ਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 1967 'ਚ ਅਵਮੁੱਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੌਹਨ ਡੀ. ਰੌਕਫੇਲਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਰਜ ਵੂਡਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਵਮੁੱਲਣ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।"

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਵਮੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਚੈਸਟਰ ਬਾਊਲਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਵਮੁੱਲਣ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਸਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਦਾ ਅਵਮੁੱਲਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

1966 'ਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਮੁੱਲਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜ ਪਾ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਨੇ 1966 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਵਮੁੱਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਮੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਮੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਰਹੀ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੇ.ਆਰ.ਡੀ. ਟਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)