ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ, ‘15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰੋ’, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦ-ਦਰ-ਮਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ravinder Singh Robin/BBC
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SGPC
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ।
ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਧ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
"ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
‘ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।"
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
“ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।"
"ਹਰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ?"
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ।"
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।"
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਬੇਲੋੜਾ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
