ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ), ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ - ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੇ ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਰਾਠੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
"ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।"
ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਅੱਜ ਐੱਸਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ।"
ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੱਧਸਥਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ।''
''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।''
''ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਇੱਕ ਅਟਲ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।''
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
'ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਜਵਾਬ'
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਜਵਾਬ ਹੈ।''
''ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀ ਭਾਵ ਲੌਜਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?''
ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ।''
''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''
''ਭਾਵ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਵਿਹਾਰਕ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲੱਖ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
'ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ'
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ... ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਹਿਜਰਤ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ..."
''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐੱਸਆਈਆਰ ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ – ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਐੱਲਓ ਘਰ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰ ਬੀਐੱਲਓ ਉਸ ਘਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 24,453 ਬੀਐੱਲਓ ਅਤੇ 8,547 ਬੀਐੱਲਏ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,14,56,297 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
