You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'सासऱ्याची हत्या करणाऱ्या सुनेला पोलिसांनी अटक केली नाही'; अधिकाऱ्यांनी सांगितलं यामागचं कारण
- Author, विजयानंद अर्मूगम
- Role, बीबीसी तामिळ प्रतिनिधी
- Published
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
सुनेचा लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीची सुनेने हत्या केली असा गुन्हा तरुणीवर दाखल करण्यात आला. मात्र, ही कृती स्वसंरक्षणात करण्यात आली असल्यामुळे संबंधित सुनेला अटक करण्यात आली नसल्याचे चेन्नई पोलिसांनी बीबीसी तामिळला सांगितले आहे.
"खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असला, तरी ही कृती स्वसंरक्षणासाठी करण्यात आल्याचं दिसत असल्याने तिला अटक करण्यात आलेली नाही," अशी माहिती एका पोलीस निरीक्षकांनी बीबीसी तामिळला दिली.
"अटक टाळण्यात आली असली, तरी संबंधित महिलेला न्यायालयात स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल," असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
ही घटना बुधवारी (1 जुलै) पहाटे चेन्नईमध्ये घडली. 28 वर्षीय महिलेने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, मासे विक्री व्यवसायात असलेल्या तिच्या वयोवृद्ध सासऱ्यांनी अनेक वेळा तिच्याशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला होता.
या व्यावसायिकाच्या मुलाचं 4 महिन्यांपूर्वी आजाराने निधन झालं होतं. त्यानंतर ही तरुणी आपल्या 2 मुलांसह सासू आणि सासऱ्यांसोबत पतीच्या घरी राहत होती.
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकांनी सांगितलं की, गेल्या काही महिन्यांपासून सासरे सुनेचा लैंगिक छळ करत होते.
"मी तुझ्यासाठी कमावतो, त्यामुळे तू माझ्या लैंगिक इच्छा पूर्ण कराव्यात,' असं म्हणत तो सुनेचा लैंगिक छळ करत होता," असं त्यांनी बीबीसी तामिळला सांगितलं.
या तरुणीने सासऱ्यांच्या वर्तनाबद्दल सासूला माहिती दिली होती. त्यानंतर पती-पत्नीमध्ये यावरून वाद झाला.
"या वादानंतर महिलेची सासू तिच्या नातेवाईकांच्या घरी निघून गेली," असं पोलीस निरीक्षकांनी सांगितलं.
'स्वसंरक्षणासाठी हत्या करण्यात आली' : पोलीस निरीक्षक
"भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 34 नुसार, स्वसंरक्षणासाठी प्रतिकार करण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. त्यामुळे संबंधित महिलेला अटक न करण्याचा पोलिसांचा निर्णय योग्य आहे," असं तामिळनाडू महिला वकील संघटनेच्या अध्यक्ष शांताकुमारी यांनी सांगितलं.
"संबंधित व्यक्तीच्या गैरवर्तनाबद्दल माहिती असूनही त्याने पुन्हा तिच्याशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या घटनेकडे खून म्हणून पाहता येणार नाही," असं त्यांनी नमूद केलं.
पुढे त्या म्हणाल्या, "स्वतःचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नात या महिलेच्या सासऱ्यांचा मृत्यू झाला. मात्र, हे न्यायालयात सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित महिलेवर असेल."
दर्शन सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरण
यासंदर्भात त्यांनी 2010 मधील दर्शन सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणाचा उल्लेख केला.
1991 मध्ये पंजाबमधील लुधियाना येथे जमिनीच्या वादातून झालेल्या संघर्षात दर्शन सिंह यांनी स्वसंरक्षणासाठी हल्ला केला होता. त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नसल्याचं म्हटलं होतं.
याचा संदर्भ देत वकील शांतकुमारी म्हणाल्या, "एखाद्या व्यक्तीने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी झालेल्या संघर्षात समोरच्या व्यक्तीला ठार मारलं किंवा गंभीर दुखापत केली, तर ती कृती गुन्हा मानता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट होतं."
"त्याचप्रमाणे, या प्रकरणात संबंधित तरुणीने स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी हे कृत्य केल्याचं मानलं जाईल," असं त्या म्हणाल्या.
मदुरईतील घटना
अशीच एक घटना 2012 मध्ये मदुरई येथे घडली होती.
मदुरईतील एका महिलेच्या पतीने तिच्या 19 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी महिलेने बचावासाठी केलेल्या हल्ल्यात पतीचा मृत्यू झाला होता.
स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी आणि मुलीचे संरक्षण करण्यासाठी ही कृती स्वसंरक्षण म्हणून करण्यात आल्याचं सांगत पोलिसांनी पतीची हत्या करणाऱ्या महिलेला सोडून दिलं होतं.
"तपासात ही कृती स्वसंरक्षणासाठी आणि मुलीच्या संरक्षणासाठी करण्यात आल्याचं समोर आलं. त्यामुळे आम्ही तिला सोडून दिलं," असं त्यावेळचे मदुरईचे पोलीस अधीक्षक आसरा गर्ग यांनी एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.
या दाम्पत्याने 2007 मध्ये घटस्फोट घेतला होता. मात्र, 2011 पासून ते पुन्हा एकत्र राहत होते. त्यांच्यात सतत वाद होत असल्याचंही समोर आलं होतं.
पोलीस तपासात असं आढळलं होतं की, मे 2012 मध्ये मोठ्या मुलीशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पत्नीने वीरन उर्फ ज्योतिबासूची हत्या केली.
त्या वेळी स्वसंरक्षणाच्या अधिकारासंबंधी तरतूद असलेल्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 100 अंतर्गत त्यांना दिलासा मिळाला होता. हे कलम आता रद्द करण्यात आलं असून त्याऐवजी त्याच स्वरूपाची तरतूद असलेलं BNS कलम 34 लागू आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)