महागड्या इंधनामुळे भारतीयांचा इलेक्ट्रिक कारकडे वाढता कल, पण 'या' आहेत अडचणी

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनं आता खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य लोकांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत का? काही संकेत पाहता, या बदलाला आता गती मिळत असल्याचे दिसत आहे.

मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या वर्षात इलेक्ट्रिक कारची विक्री 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. तसेच, यावर्षी भारताच्या प्रवासी वाहन बाजारात ईव्हींचा वाटा 5 टक्क्यांहून अधिक झाला.

हा टप्पा सर्वसामान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वीकारण्याचा महत्त्वाचा संकेत मानला जातो.

"हा बदल आता केवळ दिशादर्शक राहिलेला नाही, तर प्रत्यक्षात दिसून येत आहे," असे भारताच्या वाहन विक्रेता संघटनेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मोठ्या इलेक्ट्रिक कार घेण्याचा वेग वाढत आहे. सध्या विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक 10 पैकी 1 कार इलेक्ट्रिक आहे.

त्याचबरोबर तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 30 टक्क्यांहून अधिक, तर दुचाकींमध्ये 15 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.

गेल्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रिक कारबाबत लोकांची उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विशेषतः मध्य पूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा कल अधिक वाढताना दिसून येत आहे.

भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास 90 टक्के तेल आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्याने, गेली 4 वर्षे तुलनेने स्थिर असलेले इंधनाचे दर सरकारी तेल कंपन्यांना वाढवावे लागले आहेत.

इंधनाची बचत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना कार पूल करण्याचे (कार शेअरिंग), सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आणि शक्य असल्यास घरून काम करण्याचे आवाहन केले आहे.

कार्बन उत्सर्जन 33 टक्क्यांनी कमी करण्याचं लक्ष्य

"वाढती अनिश्चितता आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किमती यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याची गरज आणखी अधोरेखित होत आहे," असे जपानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुराने म्हटले आहे.

परंतु, केवळ सध्याच्या घडामोडीच नाही, तर काही दीर्घकालीन कारणांमुळेही ग्राहकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढत आहे.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे पुढील वर्षी एप्रिलपासून लागू होणारे आणि मार्च 2032 पर्यंत लागू राहणारे कॅफे-3 (सीएएफई-3) हे नवे नियम.

"हे नियम वाहन क्षेत्रावरील निर्बंध अधिक कडक करणार आहेत आणि त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार आणखी वेगाने वाढू शकतो," असे बर्नस्टीनचे विश्लेषक वेणुगोपाल गरे आणि परम शाह यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

सध्या भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रोत्साहन योजना आहेत, पण त्यासोबत कठोर उद्दिष्टे किंवा दंडाची सक्ती नाही. मात्र, कॅफे-3 नियम लागू झाल्यानंतर ही बंधने अपरिहार्य होतील, असे गरे आणि शाह यांचं म्हणणं आहे.

मसुदा नियमांनुसार, 2032 पर्यंत कारमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन 113 ग्रॅम किलोमीटरवरून 76 ग्रॅम किलोमीटरपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य आहे. म्हणजेच उत्सर्जनात सुमारे 33 टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे.

याशिवाय, "सध्याच्या नियमांमध्ये वाहन उत्पादकांवर अब्जावधी डॉलरचा दंड ठोठावला गेला असला, तरी तो कधीच वसूल करण्यात आलेला नाही. पण, कॅफे-3 अंतर्गत दंडाची वसुली अधिक कडकपणे होण्याची शक्यता आहे."

"त्यामुळे वाहन कंपन्या आणि ग्राहक दोघेही इलेक्ट्रिक वाहनांकडे अधिक वळू शकतात," असे बर्नस्टीनचे मत आहे.

चीनमध्ये ईव्हीचा वापर सर्वाधिक वेगाने वाढला

देशातील सर्वाधिक प्रदूषित भागांपैकी एक असलेल्या दिल्लीनेही अलीकडेच महत्त्वाकांक्षी मसुदा धोरण जाहीर केलं आहे.

या धोरणानुसार, पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल इंजिनवरील वाहनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा आणि 2027 पासून नवीन पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या दुचाकी व तीनचाकी वाहनांची नोंदणी थांबवण्याचा प्रस्ताव आहे.

याशिवाय, बाजारात मोठ्या प्रमाणावर नवीन इलेक्ट्रिक वाहनं दाखल होणार असल्यानेही ईव्ही क्षेत्राला चालना मिळेल, असं नोमुराचं मत आहे.

2030 पर्यंत भारताच्या प्रवासी वाहन बाजारात ईव्हींचा वाटा 9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असं त्यांना वाटतं.

दुचाकी वाहनांच्या क्षेत्रातही (टू-व्हीलर सेगमेंट) कमी किमतीतील नवीन इलेक्ट्रिक मॉडेल्स बाजारात येणार असल्याने मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

तसेच, 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांची विक्री पारंपरिक तीनचाकी वाहनांपेक्षा जास्त होईल, असा अंदाज असून त्यामुळे ईव्हीकडे होणाऱ्या बदलाला आणखी वेग येईल.

"भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांकडे होणारा बदल सध्या प्रामुख्याने जास्त वापरल्या जाणाऱ्या आणि खर्चाचा विचार करणाऱ्या तीनचाकी वाहनांमध्ये दिसून येत आहे."

"पण, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी झाल्या, चार्जिंगची सुविधा वाढली आणि सरकारी पाठबळ अधिक मजबूत झालं, तर प्रवासी कार आणि दुचाकी क्षेत्रातही ईव्हींचा स्वीकार पुढील काळात झपाट्याने वाढू शकतो," असं नोमुरानं म्हटलं आहे.

ही सकारात्मक चिन्हे दिसत असली, तरी इलेक्ट्रिक वाहनं स्वीकारण्याच्या बाबतीत भारत अजूनही जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा मागे आहे.

नोमुराच्या आकडेवारीनुसार, चीनमध्ये प्रवासी कारमधील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 2020 मध्ये केवळ 5.7 टक्के होता, तो गेल्या वर्षी 53.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. युरोपियन युनियनमध्ये हा वाटा 20 टक्के, तर अमेरिकेत 8 टक्के इतका आहे.

भारतात चार्जिंग स्टेशनची संख्या मर्यादित

चार्जिंगची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसणे हे अजूनही इलेक्ट्रिक वाहनांसमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे.

गेल्या 3 वर्षांत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनची संख्या 2 हजारवरून 10 हजारपेक्षा जास्त झाली आहे. परंतु, ही सुविधा देशभर समान प्रमाणात उपलब्ध नाही.

भारतातील 28 राज्यांपैकी केवळ 4 राज्यांमध्येच 50 टक्क्यांहून अधिक चार्जर्स आहेत.

याशिवाय, चार्जिंग पॉइंट्सच्या बाबतीत भारत आणि चीनमध्ये प्रचंड फरक आहे. चीनमध्ये सध्या सुमारे 2 कोटी सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स आहेत, तर भारतात ही संख्या केवळ 10 हजारांच्या आसपास आहे.

चार्जिंग सुविधांच्या मर्यादांमुळे अनेक ग्राहकांना 'रेंज अँक्झायटी'चा (कव्हरेज किंवा श्रेणीची चिंता) सामना करावा लागतो. म्हणजेच, बॅटरीची चार्जिंग प्रवास पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी ठरेल की नाही याची चिंता त्यांना सतावत असते.

नोमुराच्या मते, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीतील हाच एक मोठा अडथळा आहे.

भारतातील स्थानिक पुरवठा साखळीतील (सप्लाय चेनमधील) अंतर हे देखील विश्लेषकांच्या दृष्टीने चिंतेचा एक प्रमुख मुद्दा आहे.

'रेअर अर्थ'वर भारत अवलंबून

बॅटरी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या (रेअर अर्थ) जागतिक पुरवठ्यावर भारत मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची योजना जाहीर केली असली, तरी केपीएमजीच्या मते लिथियम आणि कोबाल्ट शुद्धीकरणातील सुमारे 70 ते 80 टक्के नियंत्रण, तसेच रेअर अर्थ प्रक्रियेतील जवळपास 90 टक्के नियंत्रण चीनकडे आहे.

यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे होणाऱ्या बदलासमोर भू-राजकीय धोके निर्माण होत आहेत. त्यामुळे 'भारतातील ईव्हीचा विस्तार उशिराने होऊ शकतो आणि त्यांची किंमत स्पर्धात्मक ठेवणंही कठीण जाऊ शकतं', असे या सल्लागार संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

या समस्येवर तात्काळ उपाय उपलब्ध नाही. खाणकामापासून बॅटरी किंवा मॅग्नेट निर्मितीपर्यंतची संपूर्ण पुरवठा साखळी उभारण्यासाठी 10 वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो.

त्यामुळे भारताला "पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजना आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न, अशा दोन्ही गोष्टी कराव्या लागतील," असे केपीएमजीने म्हटले आहे.

मात्र, ग्राहकांच्या दृष्टीने पाहिल्यास कॅफे-3 नियमांची वेळेत अंमलबजावणी होणे हे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देणारं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल, असे सरकारचे थिंक टँक आणि नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी नुकत्याच एका लेखात म्हटलं आहे.

गेली 3 वर्षे या नियमांवर चर्चा सुरू असली तरी ते अद्याप अंतिम झालेले नाही. मात्र, त्याचा अंतिम मसुदा लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

"नियमांबाबत स्पष्टता नसल्यास वाहन उत्पादक गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलतात, पुरवठा साखळीचा विकास मंदावतो आणि संपूर्ण उद्योग क्षेत्र अनिश्चिततेत राहतं," असं अमिताभ कांत यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, स्पष्ट आणि ठोस सरकारी धोरणे असतील तरच लोक आणि कंपन्या मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)