एका वर्गखोलीसाठी 5 वर्षांची प्रतीक्षा, मंदिरात भरतेय शाळा; महाराष्ट्रात 10 वर्षांत 2560 सरकारी शाळा बंद का पडल्या? – ग्राऊंड रिपोर्ट

बाहेर पाऊस पडतोय आणि विद्यार्थी वर्गात पाणी उपसतायत. वर्गात साचलेले पावसाचे पाणी विद्यार्थी बादल्यांमध्ये भरून वर्गाबाहेर टाकताहेत. 29 जून रोजीचं हे चित्र आहे छत्रपती संभाजीनगरच्या डोनवाडा गावच्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतलं.

या घटनेचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. राज्यभरातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची काय अवस्था आहे, ते दाखवून देणारं हे एक उदाहरण.

याच शाळेच्या नावाचा स्लॅब धोकादायक स्थितीत होता. त्यामुळे शाळा सुरू झाली त्याच दिवशी गावकऱ्यांनी तो पाडला.

आम्ही शाळेत पोहचलो तेव्हा तिथं आमची भेट ग्रामस्थ विलास पवार यांच्याशी झाली.

विलास सांगायला लागले, "हा पाठीमागे शाळेच्या नावाचा जो स्लॅब आहे, तो पाणी झिरपून झिरपून पूर्ण सडला होता. त्याच्याखाली मुलं खेळतात. आम्ही सहज त्याला धक्का लावून बघितला, तर तो सगळाच्या सगळा खाली पडला. आम्ही तो पाडला नसता, तर पावसाळ्यात स्लॅब खाली पडून दुर्घटना घडली असती. ती होऊ नये म्हणून मग आम्ही तो स्लॅब पाडला."

शाळेत पिण्याच्या पाण्यापासून समस्या असल्याचं ग्रामस्थ सांगतात.

विलास सांगतात, "पिण्याच्या पाण्यापासूनच समस्या आहे आमच्या मुलांना. शाळेची ही दुरावस्था आहे. वरतून पाणी टपकतं. मुलं वल्ले होतात. मुलांच्या पायाखाली, डेस्कवर पाणी पडतं. अशा भरपूर समस्या आहेत."

"कोणत्या बापाला वाटतं की आपलं लेकरू अशा परिस्थितीमध्ये शिकावं म्हणून," शाळेची दुरावस्था पाहून विलास सवाल उपस्थित करतात.

डोनवाडा येथील शाळेच्या वर्गखोलीतील खिडक्या तुटलेल्या दिसतात. या शाळेत पहिली ते आठवीचे वर्ग भरतात. 145 विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेतात.

शाळेतील शिक्षक अशोक आघाव सांगतात, "पावसाळ्यामध्ये पत्रं गळतातच. 2 रुम गळतात आणि पूर्ण वरांडा गळतोय. खिडक्या पाहिल्या तर त्याचे पट तुटलेले आहेत."

'प्रशासनाला वेळोवेळी प्रस्ताव दिले, पण...'

जी अवस्था डोनवाडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेची, तशीच अवस्था छत्रपती संभाजीनगरच्या पळशी शहर गावातील शाळेची.

आम्ही शाळेतील वर्गखोल्या पाहत असताना इयत्ता सातवीच्या वर्गखोलीत शाळेच्या पत्र्यांमधून पाणी थेट आत शिरताना दिसलं. या खोलीला लागून असलेल्या 8 वर्गखोल्या पावसाळ्यात अक्षरश: गळतात. थोडा जरी पाऊस पडला तरी पाणी थेट वर्गात येतं.

पंकज मंडगे हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पळशी (शहर) येथे प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

ते सांगतात, "जुन्या 8 वर्गखोल्या आहेत, ज्या पत्र्याच्या आहेत. त्यांच्या वेळोवेळी मागे दुरुस्त्या वगैरे झालेल्या आहेत. परंतु त्या खूप जुन्या वर्गखोल्या असल्यानं त्यावरील काही पत्रं सडलेत. काही ठिकाणी पत्रे वाकडे झालेले आहेत."

"काही ठिकाणी पत्र्यांना छिद्र पडलेले आहेत. यापूर्वी पण वेळोवेळी प्रशासनाला आम्ही बांधकाम आणि दुरुस्तीच्या संदर्भात प्रस्ताव दिले आहेत."

पळशी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पहिली ते सातवीपर्यंत मराठी माध्यमाचे वर्ग चालतात. या शाळेत 289 विद्यार्थी शिकतात.

पावसाळ्यात वर्गखोल्या गळतात, मग विद्यार्थ्यांना दुसरीकडे बसवावं लागतं. अॅडजस्ट करावं लागतं, असं इथले शिक्षक हतबल होऊन सांगतात.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 2084 शाळा आहेत. त्यापैकी 391 शाळांना तातडीच्या दुरुस्तीची गरज आहे. तर 792 शाळांमध्ये दरवाजे, खिडक्या अशा छोट्याछोट्या दुरुस्तीची गरज आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम. सांगतात,

"जिल्हाधिकारी महोदयांकडे District Planning Fund आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात जवळपास 22 कोटी रुपये वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी ठेवले आहेत. तर वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 5 कोटी रुपये ठेवले आहेत. छोट्या छोट्या दुरुस्ती जसं की ट्यूबलाईट बसवणं, फॅन, किचनशेडची दुरुस्ती हे सगळं ग्रामपंचायत निधीतून करण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत."

एका वर्गखोलीसाठी 5 वर्षांपासून प्रतीक्षा

जालना जिल्ह्यातल्या बदनापूर तालुक्यात परदेशीवाडी नावाचं एक छोटं गाव. 25 घरांची वस्ती असलेलं हे गाव.

गावात प्रवेश करतानाच जिल्हा परिषदेची शाळा दिसते. ही शाळा अक्षरश: मोडकळीस आल्याचं दिसतं. 5 वर्षांपूर्वी इथं सोसट्याचा वारा आला होता. त्यात 2 वर्गखोल्यांपैकी एका वर्गखोलीचं नुकसान झालं होतं, ती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती.

कमालीची बाब म्हणजे 5 वर्ष पूर्ण होऊनही इथलं बांधकाम अद्याप अपूर्ण आहे. सध्या जे बांधकाम दिसतंय ते 5 ते 6 महिन्यांपूर्वी सुरू झाल्याचं इथल्या ग्रामस्थांनी आमच्याशी बोलताना सांगितलं. परिणामी गावातल्या मंदिरात सध्या शाळा भरवली जातेय.

परदेशीवाडीचे ग्रामस्थ सुप्परसिंग दुलद सांगतात, "5 वर्षाआधी वारं आलतं, मग खोली पडली होती. पुढे काही नाही झालं. तेव्हापासून खोली बंदच आहे."

वर्गखोलीच्या दुरुस्तीसाठी 5 वर्षं अर्ज देऊन देऊन लोक कंटाळल्याचं इथले ग्रामस्थ सांगतात.

शाळेची एक खोली धोकादायक असल्यानं आणि दुसरीचं बांधकाम अपूर्ण असल्यानं दिवाळीपासून मंदिरात शाळा भरवली जातेय.

आम्ही मंदिरात पोहचलो तेव्हा शिक्षक महादेव लिंभोरे मुलांना शिकवत होते.

शाळेविषयी ते सांगायला लागले, "पाठीमागच्या वर्षी विद्यार्थी संख्या 12 होती, यावर्षी 8 आहे. पटसंख्या कमी झाली आहे. कारण मुलं पासआऊट झालेत आणि नवीन येणारे नाहीयेत."

जालना जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 1488 शाळा असून 684 शाळांना मोठी दुरुस्तीची गरज आहे. तर 1431 वर्गखोल्यांना किरकोळ दुरुस्तीची गरज आहे.

परदेशीवाडी येथील वर्गखोलीचं काम मंजूर असून दुरुस्ती चालू आहे, असं जालना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानं बीबीसी मराठीला सांगितलं.

सरकारी शाळांच्या दुरावस्थेची भयावह आकडेवारी

यूडायस प्लसच्या 2024-25 सालच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण 64 हजार 791 सरकारी शाळा आहेत. त्यापैकी,

"परिस्थिती नसताना आपल्या मुलाच्या भविष्याची काळजी म्हणून लोक मुलांना खासगी शाळेत टाकतात. याचं कारण फक्त एकच, जिल्हा परिषदेच्या शाळांची झालेली दुरावस्था," डोनवाड्याचे विलास पवार पालकांच्या मानसिकतेविषयी सांगतात.

4 वर्षं झाले 2 वर्गखोल्या मंजूर होऊन, पण बांधकामासाठी अजून निधी मिळाला नाही. 2 वर्षं झाले 6 वर्गखोल्या मंजूर होऊन, पण अद्यापही निधीच्या प्रतीक्षेत आहोत, अशी खंत हा रिपोर्ट करताना काही शिक्षकांनी आमच्याशी बोलून दाखवली.

दरम्यान, शाळेत भौतिक सुविधा पुरवण्यासाठीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

दादा भुसे म्हणाले, "शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या दृष्टिकोनातून, विकासाच्या दृष्टिकोनातून एक कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. त्याच्यामध्ये शुद्ध पिण्याचं पाणी मिळायला पाहिजे. स्वच्छ स्वच्छतागृह असली पाहिजे."

"जिथं डागडुजी करण्याची करणं आहे तिथं डागडुजी करणं, ज्याठिकाणी शाळा निर्लेखित करण्याची आवश्यकता आहे, त्या निर्लेखित करून तिथं नवीन शाळेंच्या इमारती बांधणं, याचा एक कार्यक्रम तयार करण्यात आलाय. येणाऱ्या वर्षभरामध्ये आपल्याला याची प्रतिकृती झालेली दिसेल."

महाराष्ट्रात 2 हजार 560, तर देशात 94 हजार सरकारी शाळा बंद

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 2014-15 मध्ये 67 हजार 717 सरकारी शाळा होत्या. 2023-24 मध्ये 65 हजार 157 सरकारी शाळा राहिल्या.

याचा अर्थ, 2014 ते 2023 या 10 वर्षांत महाराष्ट्रातील 2 हजार 560 सरकारी शाळा बंद पडल्या. याच 10 वर्षांत राज्यातील खासगी शाळांची संख्या 2 हजार 630 ने वाढलीय.

नीती आयोगाच्या मे 2026 मधील अहवालानुसार, 2014-15 मध्ये देशात सरकारी शाळांची संख्या होती 11 लाख 7 हजार. 2024-25 मध्ये ही संख्या 10 लाख 13 हजारांवर पोहचली.

याचा अर्थ 2014 ते 2024 या कालावधीत देशात 94 हजार सरकारी शाळा बंद पडल्या.

याच 10 वर्षांत देशातील खासगी शाळांची संख्या 51 हजारने वाढली.

सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही कमालीची घट झाल्याचं आकडेवारीतून दिसून येतं.

नीती आयोगाच्या रिपोर्टनुसार, 2014-15 ते 2024-25 या कालावधीत देशातल्या सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2 कोटी 51 लाखांनी घटलीय. ही आकडेवारी शालेय शिक्षण क्षेत्रातील वाढतं खासगीकरण दाखवून देते.

'शिक्षणावरचा खर्च वाढवायला हवा'

शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक भाऊसाहेब चासकर यांच्या मते, "गरीब मुलांच्या समोर शासकीय शाळा बंद होत गेल्या तर ते शिक्षणातून बाहेर पडतील. समजा सातवीपर्यंतची वाडी, वस्ती, तांड्यातली एखादी शाळा बंद पडली, तर त्या शाळेतील मुली पहिल्यांदा बालमजूर होतील."

"बालमजूर झाल्या की बालविवाह होतील. अकाली मातृत्वाचे भोग त्यांच्या नशिबी येतील, कुपोषित मुलं जन्माला येतील. दुसरी गोष्ट मुलं काहीतरी टुकारक्या करायला लागतील."

सरकारनं शिक्षणावरील खर्च वाढवला की शाळांच्या भौतिक सुविधांचा दर्जा वाढेल, परिणामी पालक सरकारी शाळांकडे आकर्षित होतील, असं जाणकार सांगतात.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर सांगतात, "आज पत्र्याच्या शेडमध्ये 40 टक्के शाळा भरतात. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करावं लागेल. तर पैसा लागतो आणि तेवढा पैसा मिळत नाही."

"महाराष्ट्राच्या जीडीपीच्या अडीच टक्के शिक्षणावर खर्च होतो. त्यामुळे या शाळांच्या खोल्या बांधण्यासाठी पैसा मिळत नाही. आमदार फंडातून, डीपीसीतून जो पैसा मिळतो तो अपुरा आहे."

"शासनाला मला एकच सांगायचं आहे, लाडकी बहिणीवर तुम्ही हजारो कोटी रुपये खर्च केले. पण त्याच लाडक्या बहिणीच्या लेकरांची ही जर दुरावस्था असेल, तर ती काय कामाची?" डोनवाडा गावच्या विलास पवार यांचा हा प्रश्न राज्य सरकारची प्राथमिकता कशाला असायला हवी, ते दाखवून देतो.

National Education Policy 2020 नुसार, देशाच्या एकूण GDP च्या 6 टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. भारतात शिक्षणावरील खर्च GDP च्या 4 टक्क्यांच्या आसपासच राहिलाय.

शालेय शिक्षणाचा दर्जा आणि समान संधी या शाळांमधील मूलभूत सुविधांवर अवलंबून असतात. पुरेशा प्रमाणात वर्गखोल्या, वीज, पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृहं, इंटरनेट या गोष्टी सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत साधनं आहेत. सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा हे किती गांभिर्याने घेत आहेत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)