'ब्रह्मोस' : भारताच्या महत्त्वाच्या क्षेपणास्त्राची अनेक देशांना विक्री, रशियाची अशी आहे भूमिका

पाकिस्तानविरोधातील भारताच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या वेळी दोन शस्त्रांची सर्वाधिक चर्चा झाली होती- एस-400 आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र.

एस-400 ही संरक्षण यंत्रणा भारताने रशियाकडून खरेदी केली आहे. तर 'ब्रह्मोस' हे देखील भारत आणि रशिया यांच्या संयुक्त सहकार्याने तयार झालेले क्षेपणास्त्र आहे.

एस-400 हे शत्रूच्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी वापरले जाते म्हणजे ते डिफेन्सिव्ह आहे. तर ब्रह्मोसचा वापर शत्रूच्या ठिकाणांवर हल्ला करण्यासाठी केला जातो, म्हणजे ते ऑफेन्सिव्ह आहे.

ब्रह्मोस हे एक सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आहे आणि आता भारत ते इतर देशांना निर्यातही करत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच आठवड्यात इंडोनेशियाचा दौरा केला. या दौऱ्यात दोन्ही देशांत ब्रह्मोसच्या करारावर सहमती झाली आहे.

याआधी भारताने फिलिपिन्सलाही ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र विकले आहे. जानेवारी 2022 मध्ये फिलिपिन्सचे संरक्षण सचिव डेल्फिन लोरेन्झाना यांनी ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडला 'नोटीस ऑफ अवॉर्ड' (करारनामा देण्याबाबतची सूचना) जारी केली होती.

सुमारे 37.4 कोटी डॉलरच्या (374 मिलियन डॉलर) या कराराला मंजुरी दिल्याची त्यांनी माहिती दिली होती.

अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की, भारत जेव्हा ब्रह्मोसची विक्री करतो, तेव्हा त्यासाठी रशियाचीही परवानगी घ्यावी लागते का?

रशियाला विक्रीतील किती हिस्सा

याबाबत संरक्षण विश्लेषक राहुल बेदी म्हणतात की, "ब्रह्मोसच्या करारात ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. या क्षेपणास्त्राचे बौद्धिक संपदा हक्क (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) नेमके कोणाकडे आहेत, याबाबत भारताने कधीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही."

"भारताने फिलिपिन्सला ब्रह्मोस विकले, म्हणजेच रशियाच्या संमतीशिवाय हा व्यवहार झाला नसावा. आता इंडोनेशियासोबतही करार झाला आहे, तर व्हिएतनामसोबतही अनेक वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू आहे."

राहुल बेदी म्हणतात, "ब्रह्मोस विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांमध्ये रशियाचा किती वाटा असतो, याची स्पष्ट माहिती नाही. परंतु, रशियालाही त्यातून काही हिस्सा मिळत असणार."

"ब्रह्मोस हे अद्वितीय सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आहे. त्याचा माग काढणे खूप कठीण असते. आपल्या श्रेणीतील हे एक अत्यंत प्रभावी क्षेपणास्त्र आहे. अनेक देशांनी ब्रह्मोसमध्ये रस दाखवला आहे."

"फिलिपिन्सने आपल्या किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र संरक्षणात्मक भूमिकेत घेतले आहे. इंडोनेशियानेही ते याच उद्देशाने खरेदी केले आहे. दिवंगत मनोहर पर्रीकर हे संरक्षणमंत्री असतानापासून व्हिएतनामला ब्रह्मोस देण्याबाबत चर्चा सुरू होती. परंतु, त्यावेळी चीन नाराज होईल का, अशी यामागे एक शंका होती."

"मात्र, भारताच्या मनात आता असा कोणताही संकोच राहिलेला नाही. आजही ब्रह्मोसचे सुमारे 20 ते 30 टक्के भाग रशियाकडून येतात. विशेषतः याचे रॅमजेट इंजिन रशियातूनच येते. त्यामुळे ब्रह्मोस हे अजून 100 टक्के भारतीय बनावटीचे क्षेपणास्त्र नाही."

ब्रह्मोसचे बौद्धिक संपदा अधिकार कोणाकडे?

संरक्षण विश्लेषक आणि 'सोसायटी ऑफ पॉलिसी स्टडीज'चे संचालक सी. उदय भास्कर म्हणतात की, भारत रशियाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही देशाला 'ब्रह्मोस'ची विक्री करू शकत नाही.

उदय भास्कर यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "ब्रह्मोसच्या निर्यातीसाठी रशियाची संमती आवश्यक आहे. विक्रीनंतर भारताला मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये रशियाचाही हिस्सा असतो."

"या क्षेपणास्त्राच्या बौद्धिक संपदा हक्कांवर (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) भारत आणि रशिया दोघांचाही अधिकार आहे. त्यामुळे हे पूर्णपणे भारतीय बनावटीचे क्षेपणास्त्र नाही."

"मला असं वाटतं की, ब्रह्मोसच्या निर्यातीमुळे संरक्षण आणि सामरिक क्षेत्रात भारताची विश्वासार्हता आणखी वाढली आहे.

ही बाब अशा वेळी महत्त्वाची ठरते, जेव्हा आसियानमधील अनेक देश चीनच्या वाढत्या लष्करी आक्रमकतेबाबत चिंतेत आहेत. त्यामुळे ते आपल्या सुरक्षेसाठी परवडणारे आणि विश्वासार्ह पर्याय शोधत आहेत."

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्पेशल सेंटर फॉर नॅशनल सिक्युरिटी स्टडीजचे सहयोगी प्राध्यापक लक्ष्मण कुमार म्हणतात, ब्रह्मोस हा भारत आणि रशिया यांच्यातील द्विपक्षीय विषय आहे.

त्यामुळे याबाबतची अनेक माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. परंतु, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, रशियाच्या संमतीशिवाय भारत ब्रह्मोस विकू शकत नाही.

लक्ष्मण कुमार म्हणतात, "ब्रह्मोस एरोस्पेसचे मंडळच (बोर्ड) कोणत्या देशाला ब्रह्मोस विकायचे आणि कोणाला नाही, याचा निर्णय घेते. या मंडळात रशियाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे आणि याबाबतचे निर्णय सर्वांच्या सहमतीने घेतला जातात."

"सुरुवातीला ब्रह्मोस तंत्रज्ञानात रशियाचा वाटा जास्त होता, पण आता डीआरडीओने त्यात मोठे योगदान देत ते बऱ्याच प्रमाणात भारतीय बनवले आहे. तरीही काही रशियन भागांवरील भारताचं अवलंबित्व अजूनही कायम आहे."

लक्ष्मण कुमार म्हणतात, "ब्रह्मोसकडे केवळ संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात म्हणून पाहता येणार नाही, तर त्याला भू-राजकीय महत्त्वही आहे. इंडोनेशिया हा मलक्का सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या रणनीतिक ठिकाणी आहे."

"चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा इंडोनेशियाचाही प्रयत्न आहे. भारताकडून सागरी सुरक्षेची क्षमता घेतल्याने तो स्वतःचे 'स्वतंत्र धोरण' ठेवू इच्छितो, असा संदेश जातो. म्हणजेच चीनच्या वाढत्या प्रभावाला त्यांचा विरोध आहे."

भारताचा संरक्षण उद्योग आकाराने खूप मोठा आहे, परंतु त्यातील बहुतांश उत्पादन भारतीय लष्कराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केले जाते. यातील अनेक शस्त्रे आणि उपकरणे परदेशी कंपन्यांच्या परवानगीने (लायसन्सवर) भारतात तयार केली जातात.

गेल्या काही वर्षांत भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत वाढ झाली आहे. सरकारने 2025 पर्यंत 5 अब्ज डॉलर किमतीच्या संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले होते. त्याचबरोबर, संरक्षण उद्योगात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

'ब्रह्मोस'ची इतरांना विक्री का?

भारताने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्मिती रशियाच्या सहकार्याने केली आहे. हे क्षेपणास्त्र रशियाच्या पी-800 ओनिक्स/ याखोंत या क्रूझ क्षेपणास्त्राच्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.

ब्रह्मोसच्या सध्याच्या आवृत्तीची मारक क्षमता सुमारे 500 किलोमीटर इतकी आहे. परंतु, इतर देशांना निर्यात केली जाणारी आवृत्ती ही 290 किलोमीटरपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून ते क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्थेच्या म्हणजेच मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिमच्या (एमटीसीआर) 300 किलोमीटरच्या नियमांचे पालन करेल.

2004 मध्ये ब्रह्मोसची पहिली यशस्वी चाचणी झाली. त्यानंतर 2007 पासून हे क्षेपणास्त्र भारतीय सैन्यदलात दाखल करण्यात आले.

आज त्याच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदलात कार्यरत आहेत.

फिलिपिन्सला देण्यात आलेली आवृत्ती ही नौदलासाठीची आहे. फिलिपिन्सचे संरक्षण सचिव म्हणाले होते की, "या आधुनिक संरक्षण प्रणालीचा मुख्य वापर फिलिपिन्स मरीनच्या किनारपट्टी संरक्षण रेजिमेंटकडून (कोस्टल डिफेन्स रेजिमेंट) केला जाईल."

या कराराची माहिती सोशल मीडियावर देताना लोरेन्झाना म्हणाले होते, "खरेदी प्रक्रियेचा प्रमुख म्हणून मी फिलिपिन्स नौदलाच्या किनारपट्टीवरून डागता येणाऱ्या जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र प्रकल्पासाठीच्या कार्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे."

"या प्रकल्पात 3 क्षेपणास्त्र बॅटरी प्रणालींचा पुरवठा, त्यांचा वापर आणि देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच आवश्यक तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्याचाही समावेश आहे."

भारत ज्या देशांना ब्रह्मोसचा पुरवठा करत आहे, त्या देशांचे चीनसोबत सागरी आणि प्रादेशिक वाद आहेत. डॉ. लक्ष्मण कुमार म्हणतात, अशा देशांची लष्करी ताकद वाढवून भारत दक्षिण चीन समुद्रात चीनसमोर नवीन आव्हान उभे करत आहे.

डॉ. लक्ष्मण कुमार म्हणतात, "भारताच्या दृष्टीने चीन आपल्या शेजारच्या भागाताती विविध आव्हानांमध्ये गुंतलेला राहणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे त्याचे लक्ष विभागले जाईल आणि तो हिंदी महासागर क्षेत्रात भारतावर तितका दबाव टाकू शकणार नाही."

भारतीय संरक्षण विश्लेषक आणि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या वरिष्ठ फेलो राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन यांच्या मते, ब्रह्मोसचा करार हा केवळ लष्करी ताकद वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यामागे एक मोठा सामरिक, धोरणात्मक संदेशही आहे.

ब्रह्मोस इतके महत्त्वाचे का आहे?

राजगोपालन यांनी हाँगकाँग येथील एक वेबसाइट साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टला सांगितलं की, "इंडोनेशिया हा दक्षिण चीन समुद्रावरील वादात थेट दावेदार नसला, तरी चीनने इंडोनेशियाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात (ईईझेड) आणि नातुना बेटांजवळ केलेली घुसखोरी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे ब्रह्मोसच्या या कराराकडे सागरी सुरक्षेसाठी किमान किंवा मर्यादित स्वरूपाची प्रतिकारक्षमता विकसित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकते."

त्या म्हणाल्या, "हा करार भारतासाठी सामरिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही दृष्टीने एक मोठे यश आहे. भारताने आता आपली जुनी संकोचवृत्ती सोडली असून, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी इतर देशांनाही मदत करत आहे."

सिंगापूरमधील एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजच्या 'इंडोनेशिया प्रोग्राम'मधील संशोधक अधि प्रियामारिझकी म्हणाले, "इंडोनेशियाकडे पूर्वीपासूनच रशियन बनावटीची सुखोई लढाऊ विमाने आहेत आणि ती ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राशी सुसंगत आहेत. त्यामुळे हा करार योग्य आणि स्वाभाविकच आहे."

"भविष्यात भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीसाठी इंडोनेशिया एक महत्त्वाची बाजारपेठ ठरू शकते."

धोरणात्मक विषयांचे तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांच्या मते, ब्रह्मोस हे आर्थिकदृष्ट्या फार श्रीमंत नसलेल्या देशांसाठीही महत्त्वाचे शस्त्र ठरले आहे.

त्यांनी 2 जून रोजी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की, "धोरणात्मकदृष्ट्या ब्रह्मोस हे मर्यादित संसाधने असलेल्या देशांसाठी सागरी शक्तीचे संतुलन बदलू शकणारे प्रभावी शस्त्र आहे. तुलनेने कमी खर्चिक असलेले हे क्षेपणास्त्र अधिक शक्तिशाली शत्रूलाही जबरदस्त टक्कर देण्याची क्षमता बाळगते."

चेलानी यांनी लिहिले की, "ब्रह्मोसचा वेग मॅक 2.8 ते 3.0 इतका आहे, म्हणजेच तो ध्वनीच्या वेगापेक्षा साधारण तीनपट वेगाने उडतो. त्यामुळे जगातील सर्वात प्रभावी सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी ते एक मानले जाते."

"गतिज ऊर्जा (कायनेटिक एनर्जी) ही वेगाच्या वर्गाच्या प्रमाणात वाढत असल्याने, भारताच्या डीआरडीओ आणि रशियाच्या एनपीओ मशिनोस्ट्रोयेनिया यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले ब्रह्मोस हे अमेरिकेच्या हार्पून आणि फ्रान्सच्या एक्सोसेटसारख्या पारंपरिक सबसॉनिक क्षेपणास्त्रांपेक्षा तुलनेत जास्त विनाशकारी आघात करते."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.