आन्दोलनकारी मारिएको घटनाका 'दोषी'लाई कारबाहीको बाटो कहिले खुल्ला

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यबारे गरिएका सिफारिसको अध्ययन गर्न बनाइएको समितिको म्याद करिब आधा सकिएको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वको समितिमा नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी सदस्य छन्।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनले व्यापक बहस र विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले अध्ययन समिति बनाएको हो।

समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका कारबाहीको सिफारिसको वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

समितिका संयोजक प्रेमराज कार्की भन्छन्, "हामीले कारबाही सिफारिसको प्रकृति, सम्बन्धित व्यक्तिको बयान, उद्धृत गरिएका कानुनी प्रावधानहरूका आधारमा सिफारिसहरूको अलग अलग रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ।"

समितिलाई 'जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्र (सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं सुरक्षा समितिमा संलग्न निजामती कर्मचारी) को हकमा भएका सिफारिसहरू अध्ययन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम हुन सिफारिस गर्ने' जिम्मेवारी दिइएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई 'पूर्णता दिने'

सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने बाटो खोल्ने भएकाले समितिको अध्ययन निष्कर्षलाई संवेदनशील रूपमा लिइने ठानिएको छ।

संयोजक कार्कीका अनुसार कारबाही गरिएका विभिन्न व्यक्ति र पक्षसँग आवश्यकताअनुसार थप जानकारी माग्ने काम भइरहेको छ।

"हामीले एकातर्फ प्रतिवेदनको सिफारिसको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छौँ र अर्कोतर्फ अध्ययनकै क्रममा जानकारी माग्ने काम पनि गरिरहेका छौँ।"

त्यसको अर्थ आयोगको प्रतिवेदनले गरेका कतिपय कारबाहीका सिफारिसलाई समितिले पूर्णता दिने हो?

"पूरक त नभनौँ, " उनले भने, "कारबाही सिफारिस कानुन, तथ्य, घटनासँग मेल खाए वा नखाएको न्यायोचित तरिकाले हेरेर के सिफारिस गर्ने देखिन्छ, त्यो गर्ने हो।"

तर कतिपय जानकारहरू सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई गरिएको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समितिले बाटो खोल्ने कुरामा अविश्वास गर्छन्।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल सरकारले समिति गठन गर्नुको कारण आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमा त्रुटि भएको मूल्याङ्कन हुनसक्ने ठान्छन्।

"सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिलाई कर्तव्य पालनको सिलसिलामा भएको घटनालाई लिएर फौजदारी कसुरमा अभियोग लगाउन मिल्दैन," उनको तर्क छ, "किनकि विभागीय कारबाही वा घटनाको गाम्भीर्य हेरेर सुरक्षा निकायमा आफै अदालतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ।"

कार्यादेश र म्याद थप?

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गते भएको बैठकले समिति गठन गरेको हो। समिति गठनको निर्णय भएको एक महिना पुगेको छ।

तर समितिका पदाधिकारीलाई पत्राचार गर्न र कार्यालय व्यवस्थापनमा झन्डै दुई साता बितेको थियो।

अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदनले चर्को बहस निम्त्याएकाले यो समितिको सिफारिसलाई धेरैले निकै महत्त्वका साथ हेरेका छन्।

विषयको संवेदनशीलता हेर्दा दिइएको समय सीमाभित्र काम सकिनेमा सुरु देखिनै कतिपय विज्ञहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

समितिको म्याद थप्ने अनौपचारिक प्रस्ताव सरकारसमक्ष पुगेको बताइएको छ। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग त्यसबारे जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

समिति संयोजक कार्कीले त्यसबारे प्रस्ट बताएनन् तर उनले कतिपय व्यक्तिहरूसँग थप जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आएकाले कार्यादेशको थप व्याख्याको खाँचोबारे आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा अवगत गराएको बताए।

"गम्भीर प्रकृतिको अभियोग र अभियोजनको सिफारिस छ, उसले दिएका बयान र उपलब्ध प्रमाणहरूको अध्ययनले थप प्रस्ट हुनुपर्ने खाँचो पनि देखिन सक्छ," कार्की भन्छन्, "अहिले हामीले सबै सुरक्षा अङ्ग र संयन्त्रको सहयोगमा सकेसम्म छिटो सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ।"

कस्तो कारबाही होला?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक जना अधिकारीका अनुसार समितिले सुरक्षा निकायका विभिन्न कार्यालय गएरै छलफल गरेको छ।

ती अधिकारीले "एक किसिमको थप बुझ्ने काम गरेको" अर्थ्याए। "व्यक्तिले दिएको बयान, गरिएको सिफारिस र कानुनी प्रावधानबीच बेमेल देखेरै पनि थप सोधपुछ गर्न चाहेको हुन सक्छ," उनको बुझाइ छ।

पूर्व डीआइजी मल्ल आयोगको प्रतिवेदन सुरुमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको भए विवादको सम्भावना कम हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन्।

"सुरुमै गल्ती भयो, अब समितिमार्फत् सच्याउने काम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ," उनले भने, "विषयको संवेदनशीललाई ख्याल गरेर प्रचलित कानुनअनुसार गाँठो फुकाउने काम गर्नुपर्छ। समितिको सिफारिसपछि पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् अघि बढ्दा राम्रो होला।"

प्रहरीको गोली लागेर युवाहरू मारिएको घटनामा कोही पनि कारबाहीको दायरामा नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

भदौ २४ गते भएका घटनासँग जोडिएका विभिन्न कसुरहरूमा भने देशभरि साढे ९ सय जति मुद्दा दर्ता भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यति नै सङ्ख्यामा मानिसहरू पक्राउ परेको र झन्डै २०० जना पुर्पक्षका लागि अझै थुनामा छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनामा फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको भन्दै सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरेको थियो तर अदालतले म्यान थप्न रोकिदिएपछि प्रहरीले मुद्दा नचलाएरै उनीहरूलाई रिहा गरिदिएको छ।

काठमाण्डूका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए।

चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूमा भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न छानबिन समिति बनाउने उल्लेख छ।

कार्यसूचीको ७ नम्बरमा भनिएको छ, "समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने।"

त्यस्तो छानबिन समिति उच्चस्तरीय हुने र त्यो एक हप्ताभित्र गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।