सम्पत्ति छानबिन गर्न लागिएका ३५ हजार जनामध्ये 'विवरण बुझाउने ६०० मात्र'

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ६०० जनाले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगका प्रवक्ताले बताएका छन्।

आयोगले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन जारी गरेको सूचनाको समयसीमा सकिन लाग्दा कतिपय सरकारी कार्यालय र ब्याङ्कहरूमा पूर्वकर्मचारी र पदाधिकारीहरूको भिड लागेको छ।

आयोगले विसं २०६२-६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ। बिहीवारसम्म करिब ६०० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको र ४०० हाराहारी उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

आयोगले विसं २०६२-६३ सालपछि बनेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख, सरकारी नियुक्ति लिएका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सहित उच्च ओहोदामा रहेका सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो।

एक वर्ष कार्यकाल रहेको आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको समयसीमा जेठ मसान्तबाट सकिँदै छ।

आयोगले पूर्वकर्मचारी र राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू समेत गरी आफ्नो छानबिनको दायरामा ३५,००० हजारजति व्यक्तिहरू आउने आकलन गरेको प्रवक्ता केसीले बताए।

ललितपुरस्थित निजामती किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार उपसचिवभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका करिब २६,००० कर्मचारीहरू छानबिनको दायरामा आउने देखिएको छ।

"बहालवाला १३,००० र त्यति नै सङ्ख्यामा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू र दम्पती नै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी समेत गर्दा झन्डै ३०,००० हजारले तलब आएको विवरण माग गर्न सक्ने हाम्रो आकलन छ," श्रेष्ठले भने।

कार्यालयले यसअघि विभागमा अत्यधिक चाप बढेको भन्दै अनलाइनबाट 'फेसलेस' सेवा दिन सुरु गरिएको सूचना जारी गरेको थियो। "हामीले अनलाइनबाटै कर्मचारी सङ्केत नम्बरमा आधारमा विवरण पठाइरहेका छौँ। पाँच जना कर्मचारीले बिदाको दिन पनि सेवा दिइरहनुभएको छ," उनले भने।

म्याद थप्ने तयारी

छानबिनको दायरामा परेका व्यक्तिहरूले पुराना विवरण र कागजपत्र जुटाउन समय लागेको गुनासो गरेपछि म्याद थप गर्नेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता केसीले बताएका छन्।

"केही समय थपिदिनुपर्छ कि भन्ने सकारात्मक सुझाव छ। यसमा आयोगले छलफल गरेर के गर्नुपर्ने हो भन्नेतर्फ सोच्छौँ," केसी भन्छन्।

"पुराना अभिलेखहरू लिनका लागि ब्याङ्क, प्रहरी किताबखाना, निजामती किताबखाना, प्रहरी मुख्यालयहरूमा अहिले एकदमै धेरै चाप बढिरहेको छ। त्यसो कारणले व्यक्तिहरूलाई परेको अप्ठेरो हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ," केसीले भने। उनी नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक हुन्।

बुधवार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूको घर र सम्पत्तिमा भदौ २४ गते आगजनी भएको प्रसङ्ग उठाउँदै आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अवस्थाको परिकल्पना हालसम्म नगरेको प्रवक्ता केसी बताउँछन्।

उनका अनुसार आयस्रोतका विवरण नष्ट भएको प्रमाणित भएमा आयोगले त्यसलाई "अन्यथा" मान्ने छैन।

आयोगले किन माग्यो सामाजिक सञ्जालको विवरण

आयोगले सम्पत्ति विवरणका लागि १२ पृष्ठको फारम भर्न भनेको छ। त्यसमा फेसबुक, लिङ्क्डइन र टिकटकसहितका सामाजिक सञ्जालको पहिचान पनि भर्न भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालको विवरण माग गरिएको विषयमा बीबीसीको जिज्ञासामा आयोगका प्रवक्ता केसीले भने, "अहिले व्यक्तिका विभिन्न जानकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि हुन्छन्। अनुसन्धानका विभिन्न माध्यममध्ये एउटा सामाजिक सञ्जाल पनि हो। त्यसले पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्ने हो।"

यसअघि भदौको आन्दोलनमा कतिपय राजनीतिक व्यक्ति र उनीहरूका सन्ततिले सामाजिक सञ्जालमा 'रबाफ देखाएको' भन्दै आलोचना भएको थियो।

'यो नाटक हो'

छोटो समय उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेका चित्रबहादुर केसी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सरकारी निकायमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणबाट छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"मैले पनि सांसद हुँदा चारचोटि, उपप्रधानमन्त्री हुँदा अनि लेखा समितिको सभापति हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु," उनले भने।

"सबभन्दा पहिला सत्तामा जानुअघि कसरी कमायो उसको सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो नि त।"

उनले यसअघि भैरवप्रसाद लम्सालको आयोगमा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कारबाही दुवै नभएको भन्दै अहिलेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे।

"यो नाटक हो। पहिले पनि आयोग बन्छन् अनि यो नाटक गर्छ अनि सम्पत्ति लुकाउने र देखाउने धन्दा हुन्छ। बुझाएपछि अवैध रहेछ भन्ने देखाउनुपर्थ्यो नि छानबिन गरेर त्यो गर्दै गर्दैनन्," उनले भने।

"भैरव लम्सालको प्रतिवेदन निकालेर कारबाही गरेको भए पनि हुन्थ्यो।"

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पनि लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी अर्को आयोग बनाइएको विषयमा प्रश्न गरेका छन्।

"लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]मा पुगेको भन्ने छ तर कार्यान्वयन किन नगरेको," ढुङ्गेल भन्छन्।

"अनि बहालवाला सांसद र मन्त्रीको छानबिन नगर्ने पुरानाको मात्र गर्दा नयाँ ठिक छन्, पुराना सबै बेठिक भन्न खोजिएको हो?"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।