ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली विमानलाई हटाउन सरकार 'सक्रिय', के छन् उपाय

युरोपेली सङ्घले नेपालका वायुसेवामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक पैरवी भइरहेको भन्दै अधिकारीहरूले उनीहरूका मुख्य चासो सम्बोधन गर्ने कानुन सम्भवतः एक महिनाभित्र संसद्मा टेबल गर्न लागिएको बताएका छन्।

मङ्गलवार युरोपेली सङ्घ आबद्ध देशका गैर आवासीय राजदूत र मिसन प्रमुखहरूले सामूहिकरूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए।

पछिल्लो दुई दिनमा ईयूका २२ राजदूत र नियोग उपप्रमुखहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारले 'सक्रिय रूपमा सुधारका कामहरू गरिरहेको' भन्दै ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीमार्फत नेपाली वायुसेवाहरूलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन र ईयू देशका राजदूतबीच भेटवार्ता

सत्ता सम्हालेपछि गएको चैत २५ गते नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका प्रधानमन्त्री शाहले मङ्गलवार युरोपेली युनियन (ईयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्प्रेषित गरेको विवरणमा लामो समयदेखि नेपालले ईयूसँग पैरवी गरिरहेको उक्त कालोसूची हटाउने विषयबारे केही उल्लेख गरिएको छैन तर प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठन भएपनि नीतिगत निरन्तरता रहने उल्लेख गरेको जनाइएको छ।

"नयाँ हुनुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन। नेपालको नीति निर्देशन स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य हुने सुनिश्चित गर्दै हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ," प्रधानमन्त्रीको धारणा उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीतिको पक्षमा रहेको भन्दै 'छिमेकी, कास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता र साझा समृद्धिका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित' भएको जनाएका थिए।

यसअघि ईयूका राजदूतहरूको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीसहितका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए जहाँ झन्डै साढे १२ वर्षदेखि ईयूले नेपाली विमानहरूलाई आफ्नो आकाशमा उडान भर्नमा लगाएका प्रतिबन्धबारे छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गएको डिसेम्बरमा अद्यावधिक गरिएको ईयूको सूचीमा नेपालका २० वटा विमान र हेलिकोप्टर कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कालोसूची हटाउन सरकार के पहल गर्दै छ?

बीबीसीसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले ईयूका सरोकारहरूको सम्बोधनका लागि 'बाक्लै' संवाद भएको बताए।

उनी भन्छन्, "संवादको पाटोमा अहिले कुनै पनि गतिरोध छैन्। विशेष गरी हाम्रो नागरिक उड्डयन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ। हामीले अब नियामक निकाय र कार्यकारी (अप्रेशनल) निकाय बनाउनुपर्ने छ, त्यसका लागि कानुन मस्यौदा भइसकेको छ। नियामक निकाय बनाउन मन्त्रालय तयार छ।"

नियामक निकाय र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अप्रेशनल निकाय फरक फरक बनाउँदा निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सकिने बताएका उनले त्यसले हवाई सुरक्षा मजबुत बनाउने पनि बताए।

ईयूका प्रतिनिधिहरूसँग भएका कुराकानीबारे उनले थपे, "सञ्चार, कूटनीतिक लबिङ र हामीले सुधार गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छन्, ती सबै पाटोमा उहाँहरूसँग छलफल भयो र त्यही किसिमले अघि गएको छ।"

विक्रम सम्वत् २०८१ सालको माघमा सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा मात्रै काम गर्ने गरी विशिष्ट संरचना बनाउने उद्देश्यसहित प्रतिनिधिसभामा एउटा विधेयक दर्ता गराएको थियो।

तर संसद् विघटन भएपछि उक्त प्रस्तावित कानुन स्वतः निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका आचार्य अहिले नयाँ नियमावली र ऐन दुवै तयार रहेको र सम्भवत: यही महिनाभित्र संसद्मा त्यसलाई टेबल गर्ने योजना बनाइएको बताउँछन्।

कालोसूचीमा पर्दा नेपाललाई के नोक्सान भइरहेको छ?

जानकारहरूका अनुसार ईयूको सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायु सेवाहरू सूचीकृत भएसँगै नेपालको हवाई सुरक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवाह भइरहेको बताउँछन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री भन्छन्, "हाम्रा कुनै पनि वायुसेवाहरू युरोपतर्फ जान पाउँदैनन्। भविष्यमा हाम्रोमा अरू वायुसेवा आए भने पनि उनीहरूले त्यहाँ जान पाउने छैनन्। यही सूचीमा नेपाल परेका कारणले युरोपबाट पनि हामी कहाँ जहाजहरू आउन पाएका छैनन्।"

उनले उक्त कालोसूचीबाट हटाउने गृहकार्य अन्तर्गत विभिन्न प्रयासहरू गरिएका भन्दै चाँडै निकास निस्कने अपेक्षा आफूले गरेको जनाए।

उनले थपे, "युरोपबाट सोझो उडान हुन नसक्दा मध्यपूर्व र खाडी देश हुँदै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा टिकटको दाम बढ्छ। युरोपका देशमा वा युरोपका देशबाट महिनामा एउटा मात्रै सोझै उडान गर्न सकियो भने पनि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ।"

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा स्थलगत अध्ययनमार्फत् ईयूको एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीले नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेको थियो।

हवाई उडानको सञ्चालन, कानुनी प्रबन्ध, दुर्घटनाको जाँचसहितका नेपालको उड्डयन क्षेत्रका विभिन्न आयामबारे ईयूका विज्ञहरूले समीक्षा गरेका थिए।

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका अधिकारीहरू के भन्छन्?

सोमवार मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई क्यानको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक जना सह व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र भूल भन्छन्, "उनीहरूले केही पक्षमा हामीले प्रगति गरेको भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवैको भूमिका खेल्यो। क्यान आफैँले विमानस्थल व्यवस्थापन गर्ने, आफै विमानस्थलहरू बनाउने र आफैँ विमानस्थल सुरक्षित छ भन्ने भयो। त्यही कर्मचारी विमानस्थलमा पनि बस्ने, त्यही कर्मचारी विमानस्थललाई प्रमाणीकरण गर्ने यी कुरा अलग हुनुपर्छ। हवाई दुर्घटनाको छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने खालको धारणा उसले राख्यो।"

उनले थपे, "हामीले कर्मचारी नियमावलीमा यताको कर्मचारी उता जान नपाउने व्यवस्था राखिसकेपछि त्यो एउटा प्रगतिको सूचक त हो तर पर्याप्त छैन भन्ने उसको कुरा रह्यो। त्यसपछि फेरि हामी सेफ्टी लिस्टमा नै निरन्तर रह्यौँ।"

उनले सरकारले प्राधिकरणमा नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै विशिष्टीकृत नियामक निकाय र उड्डयन कूटनीतिमार्फत् यस विषयलाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा गरेको जनाए।

उनले ईयूले नेपाली वायु सेवालाई प्रतिबन्ध लगाउँदा हवाई दुर्घटना र क्यानभित्रको जनशक्तिको अभाव र तालिमजस्ता विषयलाई मुख्य कारण देखाएको उल्लेख गरे।

सेवा र नियममनमा काम गर्ने कर्मचारी एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र नियममनका लागि पर्याप्त स्रोत नछुट्याइँदा वायुसेवा दुर्घटनाहरूको समेत छानबिन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरूको क्षमतामा ईयूका विज्ञहरूले प्रश्न गर्दै आएको उनले सुनाए।

नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले सन् २०१३ मा 'उल्लेख्य सुरक्षा चिन्ता' सम्बन्धी सूचीबाट हटाएको थियो।

एभिएशन सेफ्टी फाउन्डेशनको एउटा तथ्याङ्कले ८० वर्षमा नेपालमा ७५ वटा विमान दुर्घटना भएका र त्यसमा ८९६ जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ।

नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनले विक्रम सम्वत् २०१२ यता नेपालमा १०५ वटा विमान दुर्घटना हुँदा ९३४ जनाको ज्यान गएको देखाउँछ।

त्यसमा २०४६ सालको पुषदेखि २०८० सालको पुषमहिनासम्म नेपालमा ५२ वटा दुर्घटना भएको र विश्वका २०७ देशमध्ये नेपाल दुर्घटनाको हिसाबले ३३ औँ र मानवीय क्षतिको हिसाबले १२ औँ रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक विगत ६३ वर्षमा नेपालमा ४० वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भएका र त्यसमा ९२ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको पनि जनाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।