सोन्याच्या आयातीवर सरकारची आणखी कडक नजर; जाणून घ्या नवे नियम काय

भारत सरकारने सोन्याच्या आयातीवर आयात शुल्क वाढवल्यानंतर आता 'ड्युटी-फ्री गोल्ड' आयातीचे नियमही अधिक कडक केले आहेत.

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) यांनी सोने-दागिने आयात-निर्यात व्यावसायिकांसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

त्याअंतर्गत आयात आणि देखरेखीशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

नव्या नियमांनुसार, आता एका परवान्यावर (लायसन्सवर) जास्तीत जास्त 100 किलो सोन्याचीच आयात करता येणार आहे. यापूर्वी या मर्यादांबाबतचे नियम तुलनेने अधिक शिथिल मानले जात होते.

नव्या अर्जदारांसाठी कारखाना आणि सुविधा केंद्राची प्रत्यक्ष तपासणी (इन्स्पेक्शन) बंधनकारक असेल. ड्युटी-फ्री पद्धतीने आयात करण्यात आलेले सोने केवळ निश्चित केलेल्या निर्यात उपक्रमांसाठीच वापरले जात आहे की नाही, याची खात्री करणे हा या तपासणीचा उद्देश आहे, असं डीजीएफटीनं स्पष्ट केलंय.

नव्या अटी आणि नियम काय?

सध्याच्या निर्यातदारांवरही आता नव्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. नवीन परवानगी मिळवण्यासाठी त्यांना आपल्या मागील निर्यात बंधनांपैकी (एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन) किमान 50 टक्के पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.

याचा अर्थ, जे निर्यातदार आधीची ठरवलेली निर्यात उद्दिष्टं पूर्ण करू शकले नाहीत, त्यांना नव्या मंजुरीसाठी अडचणी येऊ शकतात.

याशिवाय, आता निर्यातदारांना दर 15 दिवसांनी अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यामुळे देखरेख करण्याची व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल आणि सोन्याच्या वापरावर बारकाईने नजर ठेवता येईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारचा भर सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवणे आणि नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यावर आहे. गेल्या काही महिन्यांत सोन्याची आयात आणि त्याचा देशाच्या व्यापार तुटीवर होणारा परिणाम याबाबत चिंता वाढली आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अलीकडेच भारत सरकारने सोनं आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के केलं होतं. या संदर्भात केंद्र सरकारने 13 मे रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती.

मौल्यवान धातूंची परदेशातून होणारी खरेदी कमी करणं आणि देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर येणारा ताण कमी करणं या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.

सोने आणि चांदीच्या आयातीवर आता किती कर?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच नागरिकांना किमान 1 वर्ष तरी सोन्याचे दागिने खरेदी करू नका असं आवाहन केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "सोने खरेदी ही अशी एक बाब आहे जिथे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते. एक काळ असा होता, की जेव्हा संकट येत असे तेव्हा लोक देशहितासाठी सोने दान करत. आज दानाची गरज नाही, पण देशहितासाठी आपल्याला हे ठरवावे लागेल की वर्षभर घरात कोणताही कार्यक्रम असला तरी आपण सोन्याचे दागिने खरेदी करणार नाही."

"आपण सोने खरेदी करणार नाही. परकीय चलन वाचवण्यासाठी आपली देशभक्ती आपल्याला आव्हान देत आहे आणि ते स्वीकारून आपल्याला परकीय चलन वाचवावे लागेल," असंही त्यांनी नमूद केलं होतं.

सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवर 10 टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी आणि 5 टक्के कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस लावला आहे. त्यामुळे एकूण प्रभावी आयात कर 6 टक्क्यांवरून वाढून 15 टक्के झाला आहे.

याचा अर्थ असा की, भारतात येणारे सोने आणि चांदीचे दागिने व्यापाऱ्यांसाठी महाग होतील आणि अखेरीस त्याचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडेल.

असं असलं तरी, या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या किमतींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इराणमधील संघर्षामुळे गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर सोन्यात गुंतवणूक केली आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे भारताचा आयात खर्चही वाढला.

भारतामध्ये सोने हे घरगुती बचत आणि खर्चाचा महत्त्वाचा घटक मानले जाते. त्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या बाजारांपैकी एक आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा सोन्याचा आयात खर्च 58.01 अब्ज डॉलर्स होता. 2023-24 मध्ये हा आकडा 45.54 अब्ज डॉलर्स होता. म्हणजेच 2024-25 मध्ये सोन्याची आयात 27.37 टक्क्यांनी वाढली.

आर्थिक तणावाच्या काळात भारताने याआधीही अति प्रमाणातील सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी पावले उचललेली आहेत.

भूतकाळात सरकारांनी सोन्यावर आयात शुल्क वाढवले आहे आणि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) यांसारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन दिले आहे.

या सर्व उपायांचा उद्देश परकीय चलन साठ्यावरचा दबाव कमी करणे आणि रुपयाला स्थिर ठेवणे हाच होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)