म्यान्मारमा १८ नेपालीलाई जेल सजाय, 'विगतभन्दा फरक व्यवहार' भएपछि 'अर्थ' केलाउँदै सरकार

म्यान्मारको स्क्याम सेन्टरमा अवैध ढङ्गले काम गर्दा एक वर्षको जेल सजाय सुनाइएका १८ जना नेपालीहरूको सजाय माफ गर्न त्यहाँको विदेश र गृह मन्त्रालयलाई आफूले अनुरोध गर्न लागेको याङ्गोनस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई बताएका छन्।

पछिल्लो दुई महिनायता जेलमा थुनामा राखिएका उनीहरूलाई हालै म्यान्मारको अदालतले प्रवेशाज्ञा नलिई देशभित्र प्रवेश गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो।

त्यसरी सजाय पाउनेमा नेपालीसहित विभिन्न देशका ४९५ जना नागरिक रहेको भन्दै अधिकारीहरूले विगतमा पक्राउ परेका त्यस्ता विदेशीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता गर्ने गरिएकोमा यस पटक त्यसो नगरिनुको कारणबारे विश्लेषण गरिने उल्लेख गरेका छन्।

सजाय पाएका भनिएका एक नेपालीका आफन्तले आफ्नो भाइ रोजगारीका लागि गएपनि आफूलाई त्यहाँ लगाइएको कामबारे सुरुमा बेखबर रहेको र जेल सजायको समाचार आएसँगै रिहाइका लागि सरकारको थप मद्दत कुरिरहेको बताएकी छन्।

नेपालीहरूलाई जेल सजाय किन?

म्यान्मारका लागि नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेका अनुसार त्यहाँको सरकारले १८ नेपालीहरूलाई एक वर्षको सजाय सुनाइएको जानकारी नेपाली पक्षलाई चार दिन अगाडि दिएको छ।

उनले भने, "म्यान्मारको कागजपत्र नलिई आएको भनेर त्यो निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। म्यान्मारको प्रवेशाज्ञा नलिईकन म्यान्मार पसेका र प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका विदेशीका हकमा अधिकतम दुई वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने कानुन यहाँ रहेको छ। त्यसैमा टेकेर उहाँहरूले निर्णय गरेको देखिन्छ।"

उनले उक्त निर्णयबारे जानकारी आएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै म्यान्मारस्थित सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि आफूले छलफलका लागि समय मागेको जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, "मैले यो विषयमा भेटेरै विगतमा जसरी अरू स्क्याम सेन्टरमा फसेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराइयो, त्यसरी नै गरिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्नका लागि यहाँका गृहमन्त्री र विदेशमन्त्रीको समय माग गरेको छु।"

नेपाली मात्रै नभई विभिन्न देशका ४९५ नागरिकलाई सजाय सुनाइएको उल्लेख गरेका उनले त्यसमा चिनियाँहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको जानकारी दिए। त्यसबाहेक फिलिपिन्स, मलेशिया, इन्डोनेशिया, केन्या र भारतलगायतका देशका नागरिकहरू रहेको उनले बताए।

"मैले यहाँ अरू देशका राजदूतहरूसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँहरूले पनि संयुक्त रूपमा नै भेटेर अनुरोध गर्ने कि भनेर भनिरहनुभएको छ।"

'विगतभन्दा फरक व्यवहार'

यसअघि सन् २०२२ यता विभिन्न किसिमका ठगी तथा जुवासँग सम्बन्धित त्यस्ता केन्द्रहरूमा काम गर्ने करिब ४०० नेपालीहरूलाई याङ्गोन र ब्याङ्ककस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरेर थाईल्यान्डको बाटो हुँदै नेपाल फिर्ता गरेका थिए।

नेपाली अधिकारीहरूले यस पटक जेल सजाय सुनाइएका व्यक्तिहरूसँग आफूहरू दुई महिनादेखि सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सोझै नेपाल नफर्काइनुको कारण मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिने बताएका छन्।

राजदूत घिमिरे भन्छन्, "थाईल्यान्डको सीमासम्म हुँदा सम्पर्कमा रहे पनि पछि जुन ठाउँमा जेलमा राख्यो, त्यहाँ आएपछि मोबाइलहरू प्रयोग गर्न नदिइएको अवस्था हो। उहाँहरू र उहाँहरूका परिवारले भनेअनुसार अरूलाई जस्तै प्रलोभनमा पारेर थाईल्यान्डको भिसा लगाएर म्यान्मारमा ल्याइएको हो।"

उनले थपे, "अरूलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्काउने जुन यहाँको सरकारले निर्णय पहिले गरेको थियो, १८ नेपालीसहित ४९५ विदेशीको हकमा किन नगरेको भन्नेबारेमा अलिकति गहिरोसँग हामी बुझ्दै छौँ। यहाँको सरकारसँग पनि मैले बुझिरहेको छु, उहाँहरूले केही भन्नुहोला।"

उनले अन्य देशका राजदूतहरूसँग पनि आफूले यसबारे बुझ्न खोजेको बताउँदै थपे, "इन्डोनेशिया र मलेशियाको राजदूतहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। थप व्यक्तिहरूलाई भर्ती गरेर स्क्याम सेन्टरहरूसम्म ल्याउन उहाँहरूको भूमिका हुन सक्छ भन्ने आशङ्का उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो।"

उनले नेपाली नागरिकहरूलाई विगतमा अरूलाई गरिएसरह नै स्वदेश फर्काइदिन आफूहरूले अनुरोध गर्ने जनाउँदै जेल सजाय तोक्नुअघि पनि आफूहरूले त्यस्तो अनुरोध गरेको जनाए।

आफन्तले के प्रतिक्रिया दिएका छन्?

म्यान्मारको अदालतले जेल सजाय सुनाएका व्यक्तिमध्ये एककी आफन्तले आफूहरू सरकारी अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको र दूतावासहरूले गर्ने पहलमा नै निर्भर रहेको बताएकी छन्।

कक्षा १० सम्म पढेको आफ्नो भाइ "कम्प्युटरसम्बन्धी काम" गर्न थाईल्यान्ड गएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ पुगेपछि मात्रै उनले "फसेको थाहा पाएको" उनले सुनाइन्।

"तर पैसा लगानी गरिसकेकाले फर्कन सक्ने अवस्था थिएन। त्यही भएर एक वर्ष काम गरेर फर्कन्छु भन्थ्यो। हामीलाई उसले गर्ने कामको बारेमा केही थाहा थिएन।"

उनले थपिन्, "अचानक भाइलाई सजाय भएको कुरा थाहा पायौँ। हामीलाई के गर्ने, कसो गर्ने केही थाहा छैन। 'तपाईँहरू केही गर्न सक्नुहुन्न, हामीले हाम्रा तर्फबाट प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ' भनेर म्यान्मारको राजदूतावासका अधिकारीहरूले बताइरहनुभएको छ।"

म्यान्मारस्थित नेपाली राजदूतले पनि आफूहरू प्रभावित व्यक्तिका परिवारहरूसँग सम्पर्कमा रहेको जनाएका छन्।

अदालतले सजाय गरेको व्यक्ति सहजै नेपाल फर्कन सम्भव छ?

म्यानमारस्थित नेपाली राजदूत घिमिरेले विगतमा पनि म्यान्मारको अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा सानो सङ्ख्यामा नेपालीहरू जेलमा परेका उल्लेख गर्दै कतिपयको हकमा त्यहाँको सरकारले सजाय मिनाहा गरिदिएको बताए।

विगतमा त्यहाँको सरकारले नेपाली पक्षलाई लिखित अनुरोध गरेको र विशेष राष्ट्रिय अवसरहरू पारेर बन्दी रिहाइको घोषणा गर्दा नेपालीहरूलाई पनि सजाय छुट दिएको उनले उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, "राष्ट्रिय दिवस वा त्यस्तै सन्दर्भमा एक वर्षको जेल सजायलाई छ महिनामा बदल्ने पनि शक्ति उहाँहरूसँग हुन्छ। त्यो खालको केही विकल्प पनि उहाँहरूले दिनुभयो भने हामी त्यसमा जान्छौँ।"

"एक नम्बरमा हाम्रो भनाइ 'अरूसरह फर्काइदिनुहोस्' भन्ने नै हुन्छ। त्यो गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि थप बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ।"

त्यस्ता बन्दीहरूसँग राजदूतावासले कन्सुलर सेवाका लागि पहुँच भने प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारसँग कुरा गरेपछि जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यसबारे जानकारी गराइने बताए।

अघिल्लो महिना मात्रै नेपाली अधिकारीहरूले थाईल्यान्ड सरकारको सहयोगमा म्यान्मारको म्यावडी क्षेत्रबाट चार जना नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको बताएका थिए।

फर्काइएकामध्ये चारै जनाले स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेको उल्लेख गर्दै थाईल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावासले 'डेटा एन्ट्री अफिसर'का रूपमा काम गर्न उनीहरूलाई ल्याइएको उल्लेख गरेको थियो।

ती व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई थाईल्यान्ड पुग्नेबित्तिकै जबरजस्ती म्यान्मार पुर्‍याइएको बताएका अधिकारीहरूको भनाइ थियो।

नेपाली अधिकारीले पछिल्लो समय अनलाइन ठगीसम्बन्धी गैरकानुनी गतिविधिमा नेपाली नागरिकहरूलाई संलग्न गराउने क्रम बढ्दो रहेको जनाउँदै थाईल्यान्ड ल्याउने नाममा म्यान्मार, क्याम्बोडिया तथा लाओसको 'गोल्डन ट्रायङ्गल' पुर्‍याएर अवैध काममा लगाउने जोखिम रहेकोतर्फ सचेत रहन अपील गर्दै आएका थिए।

म्यान्मार स्वयंले पनि थाईल्यान्डसँगको सीमानजिकै रहेका अनलाइन ठगी गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरूविरूद्ध सुरक्षा कारबाही अघि बढाएको थियो।

राजदूत घिमिरेले त्यस क्षेत्रमा गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेका कम्पनीबारे यकिन विवरण नरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गतिविधि पूर्णतः नरोकिएको र केही दिनअघि मात्रै पनि तीन जना नेपालीको उद्धार गरिएको जानकारी दिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।