नयाँ पुस्ताको मत तान्न 'निर्ब्याजी ऋण'देखि 'नि:शुल्क इन्टरनेट'सम्मका वाचा, युवाशक्तिबारे कसको घोषणापत्रमा के छ

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सुशासन, युवाको राजनीतिक सहभागिता र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिए पनि ती लक्ष्यहरू कसरी हासिल गरिन्छन् भन्ने प्रश्न मुख्य रहेको कतिपय जेन जी अगुवाहरूले बताएका छन्।

नवयुवाहरूको आन्दोलनपछि पहिलो पटक हुन लागेको आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले युवा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। उनीहरूले त्यसमा बिनाधितो ऋण दिनेदेखि नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेसम्मका वाचा गरेका छन्।

"अघिल्लाअघिल्ला चुनावमा अपत्यारिलो र पूरा गर्न नसकिने किसिमका वाचाहरू आउने गरेकोमा यस पटक ती कति व्यवहारिक छन् भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौँ," जेन जी अलायन्सका रिजन रानामगरले भने, "युवाहरूका धेरै कुराहरू समेटिएका तर कतिपय छुटेका पनि छन्।"

"त्यसमा के के समेटिए भन्ने कुरा एउटा हो तर ती कसरी हासिल गरिन्छन् भन्ने कुरा मुख्य हो।"

जेन जी अगुवा तनुजा पाण्डे पनि त्यसमा सहमत छिन्। "युवाको राजनीतिक सहभागितासहितका विषयहरू दलका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् र ती स्वागतयोग्य छन्," उनले भनिन्, "तर दलका घोषणापत्रमा कहिले समस्या थियो र? समस्या कार्यान्वयनमा थियो।"

"कतिपय दलले घोषणापत्रमा जेन जी आन्दोलनको मर्मलाई बुझेका छौँ भनेका छन् तर कुनै पनि दलले सरकार र जेन जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताबारे केही बोलेका छैनन्।"

तथापि राजनीतिशास्त्री मिलन श्रेष्ठ भने दलका घोषणापत्रहरूमामा जेन जी आन्दोलनको स्पष्ट प्रभाव देखिएको बताउँछन्।

"नवयुवाहरूको आन्दोलनले नेपाली राजनीति अब परम्परागत ढङ्गले चल्न नसक्ने सन्देश स्थापित गरेको छ र त्यसको प्रभाव दलहरूको प्रतिबद्धतामा पनि प्रष्ट रूपमा देखिन्छ," त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक समेत रहेका श्रेष्ठले भने।

यहाँ हामीले केही दलका घोषणापत्रमा रहेका युवासम्बन्धी विषयलाई सर्सर्ती केलाएका छौँ।

नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले युवाहरूलाई देशको 'मूल शक्ति' भनेको छ।

"वर्तमान नेपालको जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा युवाहरूको छ। यो एउटा उमेरसमूह मात्रै होइन, देश विकासको सबैभन्दा विशिष्ट पुँजी हो," उक्त दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ, "नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई राष्ट्रिय पुँजीमा बदल्न राज्यका हरेक संयन्त्रमा युवाहरूको संस्थागत पहुँच र निर्णायक जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्छौँ।"

त्यसका निम्ति दक्ष युवालाई सरकारी सेवामा ल्याटरल इन्ट्रीको कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

नीतिनिर्माणमा युवा साझेदारी सुनिश्चित गर्न "वार्षिक कम्तीमा ५,००० प्रशिक्षार्थीलाई प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकसहित सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने" कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै युवामा रहेका नविन सोच, सिप र योजनालाई व्यावसायिक रूप दिन लगानी जुटाउने र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिने प्रतिज्ञा गरिएको छ। "त्यस्ता सोच र परियोजना भएका युवालाई परियोजनाकै धितोमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराउँछौँ।"

त्यस्तै युवा केन्द्रित रोजगारी र स्वरोजगारीका नाममा मन्त्रालयमा छरिएर रहेका युवा तथा स्वरोजगार कोष र विभिन्न सिप विकास कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी युवा केन्द्रित एकै संयन्त्रमार्फत् सञ्चालन गर्ने वाचा पनि कांग्रेसले गरेको छ।

साथै उक्त दलले विदेशमा रहेका युवाको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई 'ब्रेन गेन सेन्टर' बनाएर राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने वाचा पनि गरेको छ।

नेकपा एमाले

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा युवा शक्तिलाई 'समाज रूपान्तरणको सुदृढ आधार' भनेको छ।

युवापुस्ताको आवाज, आकाङ्क्षा र सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको एमालेले युवाको शिक्षा, सीप, प्रविधि, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य र नेतृत्व विकासमार्फत् राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने त्यसमा उल्लेख छ।

"उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि तालिम, सीपमूलक शिक्षा, इन्टर्नशिप, स्टार्टअप सहायता र बिउपुँजीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक वडामा युवा केन्द्रित उद्यम विकास गर्ने छौँ," एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, "युवालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका संवाहकका रूपमा विकास गर्न नेतृत्व विकास, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ।"

उक्त दलले 'युवा इनोभेसन पुरस्कार' र 'उद्यमशीलता छात्रवृत्ति'जस्ता कार्यक्रममार्फत् उत्कृष्ट युवालाई प्रोत्साहित गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै एमालेले आफ्नो सरकार बनेमा तत्काल गरिने कामका सूचीसमेत प्रस्तुत गरेको छ जसमा युवाहरूलाई हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डेटा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ।

त्यसमा आईटी क्षेत्रका उत्पादकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज पार्न युवाहरूलाई प्रतिव्यक्ति १०,००० अमेरिकी डलरबराबरको ब्याङ्क कार्ड उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ।

त्यस्तै उक्त सुविधामार्फत् स्टार्टअप उद्यममा जोडिन चाहने युवालाई एआई, कन्टेन्ट क्रिएशन लगायतमा सहज बनाइ १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा लिन चाहनेलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने वाचा गरेको उक्त दलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सम्मान स्वरूप उनीहरूको ब्याङ्क खातामा बोनसवापत वार्षिक ५,००० उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ।

रास्वपा

फागुन २१ गते हुने निर्वाचन लक्षित वाचापत्रलाई 'थिति बसाल्ने सङ्कल्प'का रूपमा प्रस्तुत गरेको उक्त दलले रूपान्तरणका निम्ति १०० वटा आधार अघि सारेको छ। उक्त वाचापत्रमा विषयगत खण्डहरू नछुट्याइए पनि रोजगारीसहितका उपकरणहरूमार्फत् युवाहरूलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ।

उक्त दलले कुनै पनि प्रकारका भातृ सङ्गठन निर्माण नगर्ने वाचा गरेको छ।

आईटी क्षेत्रबाट हुन सक्ने रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै उक्त दलले "नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठूलो खम्बा बन्ने सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गर्ने" वाचा गरेको छ।

"नेपाललाई 'ग्लोबल टेक हब' बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सूनिश्चित गर्छौँ," रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, "डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोहीअनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनीक-निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने छौँ।"

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कच्चा विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकबाट कृत्रिम बौद्धिकता र 'कम्प्युटेसन' शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ।

उक्त दलले युवा र नयाँ दम्पतीहरूलाई आफ्नै घरको स्वामित्व प्रदान गर्न 'प्रथम आवास प्रोत्साहन नीति' ल्याउने भनेको छ।

"पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने नागरिकका लाथि घर कर्जाको वार्षिक सावाँब्याज भुक्तानीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउन प्रावधान र घरजग्गा दर्ता शुल्कमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नेछौँ।"

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल मिलेपछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले "शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरणलगायतका विषयमा युवा पुस्ताको भावनाको समेत आधारमा संविधान संशोधन गर्ने" भन्दै मत मागेको छ।

उक्त दलले उद्यमशीलतालाई 'राष्ट्रिय प्राथमिकता' भनेको छ। त्यसका निम्ति स्वदेशी उद्योग, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहनलाई रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

"युवा नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न स्टार्टअप कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी नि:शुल्क दर्ता, सुरुका ५ वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा प्रदान गरिनेछ।"

"आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ," उक्त दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

त्यस्तै कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले ४० वर्षमुनिका युवाका निम्ति युवासेवा र सीप विकास गरेर सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ।

"सातै प्रदेशमा १६-३५ वर्षका युवाका निम्ति युवा रोजगार मेला आयोजना गरी नि:शुल्क सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाइनेछ," उक्त दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ, "पाँच वर्षमा दश लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता कोषबाट १० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋणसहित मेन्टरसीपको व्यवस्था गरिने छ।"

उज्यालो पार्टीले हरेक नागरिकले विश्वविद्यालय शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। साथै उसले १८-३५ वर्ष उमेरका युवालाई समानुपातिक आधारमा १०१ सदस्यीय युवा संसद गठन गरी नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 'युवा-केन्द्रित उत्पादनमुखी र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई' दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको छ।

"नवयुवा पुस्ताको प्रमुख माग र चाहनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिने छ," राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

त्यस्तै हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले 'भर्खरका युवापुस्तामा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई सुन्ने र उनीहरूका माग तथा सल्लाहबमोजिमका योजना र कामकारबाही अघि बढाउने' वाचा गरेको छ।

उक्त दलले युवा शक्तिलाई 'उत्पादन, निर्माण र आविस्कार'मा लगाउने भनेको छ।

मधेशकेन्द्रित दलमध्ये महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव मिलेपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा नवयुवा पुस्ता देशको राजनीतिक तथा सामाजिक बहसमा निर्णायक शक्ति बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काइ स्थानीय उत्पादनमा केन्द्रित गराउने रणनीति अघि सारेको छ।

मूल्याङ्कन चुनावपछि मात्रै

जेन जी अलायन्समा रानामगर दलहरूले घोषणाअनुरूपको काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेबारे निरन्तर प्रश्न र खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

"यो समय भनेको मतदाता बलियो भएका र प्रश्न सोध्ने समय पनि हो। यद्यपि चुनावका बेला मात्र नभइ चुनावपछि सरकारमा आउनेहरूलाई पनि खबरदारी गरिरहनुपर्छ।"

जेन जी अगुवा पाण्डे दलका घोषणापत्रको मूल्याङ्कन चुनावपछि मात्र हुने बताउँछिन्। "कतिपय वाचा पुरानै छन् भने कतिपय महत्वाकांक्षी पनि छन्। उनीहरूले के भनेका छन् भन्ने भन्दा पनि के गर्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।