बहुविवाह बदर हुने नयाँ कानुनले 'महिलालाई नै हानि' कसरी
बहुविवाह स्वतः बदर गराइदिने कानुनी प्रावधानले घुमाउरो तरिकाले महिलाहरू नै थप पीडित हुने जोखिम बढाएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गत भदौदेखि लागु भएको देवानी संहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने उनीहरू बताउँछन्।
भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो।
झुक्याएर विवाह
पछिल्लो समय बहुविवाहको सङ्ख्या घटेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्।
तर अझै पनि १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये करिब चार प्रतिशतले आफ्ना श्रीमान्की दोस्री श्रीमती रहेको बताएको स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
बहुविवाह गर्नेमध्ये अधिकांश पुरुष नै रहेको बताइन्छ।
राम्रो उद्देश्यका साथ बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइएको भए पनि घुमाउरो रूपमा महिला नै मारमा पर्ने देखिएको महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेतको बुझाइ छ।
उनी भन्छिन्, "अहिले पनि धेरै महिलाहरू झुक्केर विवाह गर्ने अवस्था रोकिएको छैन। पुरुषहरूले झुक्याएर मेरो विवाह भएको छैन भनेर विवाह गर्ने चलन अझै पनि रोकिएको छ। त्यसैले महिलाहरूले निकै विचार गरेर विवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो कानुनको पालना गर्दा महिलाहरू नै पीडित हुनसक्ने स्थिति पनि देखिन्छ।"
प्रावधान
नयाँ कानुनमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै बहुविवाह गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कानुनले बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागरिका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।
दोस्रो विवाह गरिएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
समस्या
सरसर्ती हेर्दा यसका प्रावधान राम्रै भए पनि महिलाले अब विवाह गर्नुअघि निकै सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको भनाइ छ।
नयाँ संहिता लागु भएपछि पनि बहुविवाहको समस्या लिएर थुप्रै महिला कानुनी उपचारको खोजीमा महिला आयोग पुगेको अधिवक्ता विमला खड्का बताउँछिन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
"उहाँहरुले श्रीमानले विवाह दर्ता गर्न नमानेको, बलाबच्चाको पालनपोषणको व्यवस्था नगरेको, जन्मदर्ता र नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नबनाइदिएको भन्नुहुन्छ। प्रमाणको अभावको अवस्थामा हामीलाई न्याय दिलाउन पनि गाह्रो हुने गरेको छ।"
सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण झुक्याएर गरेको भए पनि एक पटक विवाह भइसकेको महिलाको फेरि विवाह हुन सक्ने अवस्था सहज नरहेको खड्काले बताइन्।
सन्तान
तर दोस्रो विवाहबाट जन्मेको सन्तानलाई भने विभेद गरिएको छैन।
अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल भन्छिन्, "अहिलेको नयाँ कानुनले बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यस्तो सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो भने पनि बच्चाको अधिकार कहीँ पनि जाँदैन।"
यस्तै नयाँ कानुनमा रहेको स्वत: विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गराउने भनाइ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको पनि छ।
उनी भन्छन्, "स्वत: विवाहको व्यवस्था गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा बहुविवाह हुन सक्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती राख्यो र उनीबाट बच्चा जन्मायो भने त्यो स्वत: विवाह मानिने भयो र केही कारबाही पनि नहुने भयो।"
पुरुष प्रधान सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण नयाँ कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती रहेको कतिपयको बुझाइ छ।
कतिपयले चाहिँ धेरैलाई न्याय दिए पनि नयाँ कानुनले यदी एक जनालाई मात्रै पनि अन्यायमा पार्छ भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
